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शैलेंद्र के सपा से सीधे संबंध - नूतन ठाकुर
ब्यूरो अमर उजाला, आगरा
Updated Fri, 03 Jul 2015 02:00 AM IST
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सेंटर फोर सिविल लिबर्टीज की अधिवक्ता डाक्टर नूतन ठाकुर ने दावा किया है
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कि जेल में बंद जालसाज शैलेंद्र अग्रवाल के समाजवादी पार्टी से सीधे संबंध
हैं। उन्होंने सपा प्रवक्ता एवं काबीना मंत्री राजेन्द्र चौधरी के 12 जून
के उस दावे का खण्डन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि शैलेंद्र का सपा से
कोई लेना देना नहीं है। नूतन ने ई-मेल के साथ कई फोटो भी भेजे हैं, जिनमें
शैलेंद्र अग्रवाल सपा नेताओं के साथ नजर आ रहा है। दो जगह तो वह सपा
अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के साथ है।
नूतन ठाकुर का कहना है कि शैलेंद्र अग्रवाल सपा व्यापार सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा है। उन्होंने उसके मनोनयन पत्र की फोटो कॉपी भेजी है। इसके अलावा 2008 तक की साधारण और सक्रिय सदस्यता तथा पार्टी को दिए गए चंदे की रसीदे हैं।
सीबीआई जांच पर अब 13 जुलाई को सुनवाई
आगरा। शैलेंद्र अग्रवाल जालसाजी प्रकरण में दो पूर्व डीजीपी समेत तमाम आईएएस और आईपीएस की भूमिका के संबंध में सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कोई जवाब न आने पर जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने नाराजगी जाहिर की। इसकी अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई मुकर्रर की गई है।
सेंटर फोर सिविल लिबर्टीज की अधिवक्ता डाक्टर नूतन ठाकुर की ओर से दायर इस याचिका पर पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार के अपर माहाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने पीआईएल की पोषणीयता पर आपत्त्ति देने के लिए कहा था। नूतन ठाकुर ने ई-मेल केमाध्यम से बताया कि गोदियाल की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
इस पर बेंच ने नाराजगी जताते हुए सरकार को अपनी बात कहने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। नूतन ठाकुर का कहना है कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों का नाम आने के चलते सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है।
नूतन ठाकुर का कहना है कि शैलेंद्र अग्रवाल सपा व्यापार सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा है। उन्होंने उसके मनोनयन पत्र की फोटो कॉपी भेजी है। इसके अलावा 2008 तक की साधारण और सक्रिय सदस्यता तथा पार्टी को दिए गए चंदे की रसीदे हैं।
सीबीआई जांच पर अब 13 जुलाई को सुनवाई
आगरा। शैलेंद्र अग्रवाल जालसाजी प्रकरण में दो पूर्व डीजीपी समेत तमाम आईएएस और आईपीएस की भूमिका के संबंध में सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कोई जवाब न आने पर जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने नाराजगी जाहिर की। इसकी अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई मुकर्रर की गई है।
सेंटर फोर सिविल लिबर्टीज की अधिवक्ता डाक्टर नूतन ठाकुर की ओर से दायर इस याचिका पर पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार के अपर माहाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने पीआईएल की पोषणीयता पर आपत्त्ति देने के लिए कहा था। नूतन ठाकुर ने ई-मेल केमाध्यम से बताया कि गोदियाल की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
इस पर बेंच ने नाराजगी जताते हुए सरकार को अपनी बात कहने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। नूतन ठाकुर का कहना है कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों का नाम आने के चलते सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है।