आगरा के बिल्डर्स का हाल:  शहर में कर रहे कारोबार, खूब कमाते भी हैं...पर विकास से नहीं सरोकार

बंधक प्लॉट को जब्त करने के लिए विधिक राय शुमारी शुरू हो गई है। बहा्य विकास शुल्क को एडीए आवासीय प्रोजेक्ट में जनसुविधाएं विकसित करने पर खर्च करता है। 76 से अधिक मानचित्र डिफॉल्टर हैं। 110 करोड़ रुपये से अधिक मानचित्र डिफॉल्टर्स पर बकाया है।

 

पार्क रॉयल के विरुद्ध 5.19 करोड़ की आरसी जारी
घर खरीदारों से धोखाधड़ी में जेल में निरुद्ध शैलेंद्र कुमार अग्रवाल ने चमरौली स्थित निखल पार्क रॉयल अपार्टमेंट का विकास शुल्क नहीं दिया। एडीए ने वसूली के लिए 5.19 करोड़ रुपये की आरसी डीएम को भेजी है। अपार्टमेंट में 200 से अधिक फ्लैट प्रशासन ने रेरा से जारी आरसी में कुर्क किए थे। इसके अलावा मौजा रजरई स्थित पुष्पांजलि प्लानेट, मौजा बाईंपुर स्थित गनपति क्लासिक को प्री-आरसी नोटिस जारी हो चुका है। रजरई स्थित पुष्पांजलि आर्किट-2 और मौजा बसई स्थित टीडीआई सिटी-3 के विरुद्ध बंधक प्लॉट को लेकर एडीए विधिक राय ले रहा है।


 

खड़ी हो गई 250 से अधिक अवैध कॉलोनियां
एक तरफ एडीए से नक्शा पास कॉलोनियों में विकास शुल्क फंसा है। दूसरी तरफ 250 से अधिक अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई। जिनमें 150 कॉलोनियां ध्वस्त हो चुकी हैं। 100 से अधिक कॉलोनियां ध्वस्त नहीं की गई। छह महीने पहले तत्कालीन मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने ध्वस्त की गई अवैध कॉलोनियों का सत्यापन के निर्देश उपाध्यक्ष को दिए थे। लेकिन, ध्वस्त कॉलोनियों का सत्यापन नहीं होने से दोबारा प्लॉटिंग हो रही है।



 

इन्होंने नहीं दिया विकास शुल्क
मौजा अकबरा में आस्था सिटी, घटवासन में पुष्पांजलि सिटी, ताजगंज में हेजल गार्डन, बसई नाऊपुरा में पुष्पांजलि प्लानेट, चमरौली में निखिल पार्क रॉयल, बाईंपुर में गनपति क्लासिक, रजरई में पुष्पांजलि आर्किट-2 पर विकास शुल्क बकाया है। इनके अलावा इकोडिल सिटी ने 4 प्रोजेक्ट और सुनील कुमार अग्रवाल ने पांच प्रोजेक्ट निरस्त कराने के लिए आवेदन किए हैं।

 

भू राजस्व के माध्यम से वसूली
 आगरा विकास प्राधिकरण के नगर नियोजक प्रभोत पॉल ने बताया कि जिन डवलपर्स ने बाह्य विकास शुल्क नहीं दिया है उनके विरुद्ध आरसी जारी की जा रही हैं। बिना शुल्क विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।