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Agra News: आधुनिक लॉन्ड्री में धुलेंगे कपड़े, यमुना किनारे बंद होंगे धोबीघाट
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यमुना में कपड़े धोने वाले लोगों के नाम पता दर्ज करते निगम कर्मी स्त्रोत ननि
आगरा। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अब नदी किनारे संचालित हो रहे परंपरागत धोबीघाट पूरी तरह बंद किए जाएंगे। इसके विकल्प के रूप में नगर निगम ने झरना नाले के पास करीब दो करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक लॉन्ड्री तैयार कराई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निर्मित इस प्लांट में एक बार में 200 किलो कपड़े धुल सकेंगे।
नगर निगम प्रशासन ने प्लांट के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। नदी किनारे धुलाई बंद होने से कामगारों की आजीविका प्रभावित न हो, इसके लिए निगम की टीम बुधवार को यमुना में कपड़े धोने वाले धोबी समाज के लोगों को चिह्नित करने के लिए पहुंची। उनकी सूची तैयार की गई है। सूचीबद्ध कामगारों को आधुनिक प्लांट में रियायती दरों पर कपड़े धोने की सुविधा मिलेगी।
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि लाभार्थियों की सूची तैयार होते ही प्लांट शुरू करा दिया जाएगा। शहर में धोबीघाटों के लिए चिह्नित जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें भी मिली हैं। निर्धारित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।
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आधुनिक लॉन्ड्री शुरू होने से यमुना किनारे कपड़े धोने से होने वाला प्रदूषण रुकेगा और धोबी समाज को बेहतर विकल्प मिलेगा। घाटों के लिए चिह्नित जमीन पर कब्जे की शिकायतों की जांच कराकर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। - संतोष कुमार वैश्य, नगर आयुक्त
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नगर निगम प्रशासन ने प्लांट के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। नदी किनारे धुलाई बंद होने से कामगारों की आजीविका प्रभावित न हो, इसके लिए निगम की टीम बुधवार को यमुना में कपड़े धोने वाले धोबी समाज के लोगों को चिह्नित करने के लिए पहुंची। उनकी सूची तैयार की गई है। सूचीबद्ध कामगारों को आधुनिक प्लांट में रियायती दरों पर कपड़े धोने की सुविधा मिलेगी।
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अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि लाभार्थियों की सूची तैयार होते ही प्लांट शुरू करा दिया जाएगा। शहर में धोबीघाटों के लिए चिह्नित जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें भी मिली हैं। निर्धारित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।
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आधुनिक लॉन्ड्री शुरू होने से यमुना किनारे कपड़े धोने से होने वाला प्रदूषण रुकेगा और धोबी समाज को बेहतर विकल्प मिलेगा। घाटों के लिए चिह्नित जमीन पर कब्जे की शिकायतों की जांच कराकर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। - संतोष कुमार वैश्य, नगर आयुक्त
