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यहां 20 फीसदी तक बढ़ने जा रही जमीन की कीमत, एक अक्टूबर से लागू हो सकती हैं नई दरें
Tue, 10 Sep 2019 01:28 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 10 Sep 2019 01:28 PM IST
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आगरा में नई सर्किल दरें जल्द लागू होंगी। इसके लिए निबंधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। जमीनों की कीमत 20 फीसदी तक बढ़ेगी। आवास विकास, ताजनगरी सहित नवविकसित क्षेत्र की सर्किल दरों में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार की अनुमति के बाद जल्द ही संशोधित दरों पर आपत्तियां मांगी जाएंगी।
अमूमन एक अगस्त से जिले में नई सर्किल दर लागू होती हैं। निबंधन विभाग ने इसको लेकर जुलाई में ही तैयारी भी शुरू कर दी थी। मगर, रियल एस्टेट में मंदी को देखते हुए शासन ने इसे कुछ समय के लिए रोकने के संकेत दे दिए थे। लिखित में कोई आदेश जारी नहीं किया था।
इस पर निबंधन विभाग ने भी अपनी कवायद रोक दी थी। लेकिन अब फिर से इसकी तैयारी कर ली गई है। शहर के लगभग 25 फीसदी क्षेत्र की सर्किल दरों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। सर्किल दरों में 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
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इन प्रस्तावों पर डीएम के हस्ताक्षर होने के बाद आम लोगों से दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि संशोधित दरें एक अक्तूबर से लागू हो सकती हैं। इससे पहले वर्ष 2017 में सर्किल दरों में संशोधन जारी किया गया था।
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अमूमन एक अगस्त से जिले में नई सर्किल दर लागू होती हैं। निबंधन विभाग ने इसको लेकर जुलाई में ही तैयारी भी शुरू कर दी थी। मगर, रियल एस्टेट में मंदी को देखते हुए शासन ने इसे कुछ समय के लिए रोकने के संकेत दे दिए थे। लिखित में कोई आदेश जारी नहीं किया था।
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इस पर निबंधन विभाग ने भी अपनी कवायद रोक दी थी। लेकिन अब फिर से इसकी तैयारी कर ली गई है। शहर के लगभग 25 फीसदी क्षेत्र की सर्किल दरों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। सर्किल दरों में 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
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इन प्रस्तावों पर डीएम के हस्ताक्षर होने के बाद आम लोगों से दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि संशोधित दरें एक अक्तूबर से लागू हो सकती हैं। इससे पहले वर्ष 2017 में सर्किल दरों में संशोधन जारी किया गया था।
आवास विकास में सबसे ज्यादा बढ़ेंगे दाम
इन दिनों आवास विकास क्षेत्र ज्यादा डिमांड में है। इसलिए यहां 15 से 18 फीसदी के बीच जमीनों की सर्किल दरें बढ़ाने की तैयारी है। इनररिंग रोड के साथ ही नोएडा और लखनऊ एक्सप्रेसवे के चहलते फतेहाबाद रोड क्षेत्र की भी डिमांड अधिक हो गई है।
ऐसे में ताजनगरी में भी इतने फीसदी रेट बढ़ाने की तैयारी है। बमरौली कटारा, बरौली अहीर, ग्वालियर रोड, जगनेर रोड की जमीनों पर भी असर पड़ेगा। घटवासन, मुगल रोड, ग्वालियर रोड पर नवविकसित कॉलोनियों में भी सर्किल दर बढ़ेगी।
एंथम-एंथिला की सर्किल दर अलग से
एआईजी स्टांप निरंजन कुमार का कहना है कि आवास विकास क्षेत्र में नवविकसित एंथम और एंथिला योजना के लिए अलग से सर्किल दरें होंगी। यहां 20 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी। उनका कहना है कि इन दोनों योजनाओं में पहले से ही अधिक दर पर बैनामा हो रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में सर्किल दर काफी कम है।
ऐसे में ताजनगरी में भी इतने फीसदी रेट बढ़ाने की तैयारी है। बमरौली कटारा, बरौली अहीर, ग्वालियर रोड, जगनेर रोड की जमीनों पर भी असर पड़ेगा। घटवासन, मुगल रोड, ग्वालियर रोड पर नवविकसित कॉलोनियों में भी सर्किल दर बढ़ेगी।
एंथम-एंथिला की सर्किल दर अलग से
एआईजी स्टांप निरंजन कुमार का कहना है कि आवास विकास क्षेत्र में नवविकसित एंथम और एंथिला योजना के लिए अलग से सर्किल दरें होंगी। यहां 20 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी। उनका कहना है कि इन दोनों योजनाओं में पहले से ही अधिक दर पर बैनामा हो रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में सर्किल दर काफी कम है।
एमजी रोड पर नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट
शहर के मुख्य मार्ग एमजी रोड की सर्किल दरों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में यहां एक लाख रुपये प्रति मीटर की दर है।
...तो इसलिए बढ़ाई जा रही हैं दरें
रियल एस्टेट में मंदी बता कर सर्किल दरों में संशोधन का विरोध करने वालों को जवाब देने के लिए भी निबंधन विभाग ने आंकड़ों का सहारा लिया है। निबंधन विभाग के अनुसार, वर्ष 2018 में अप्रैल से अगस्त के बीच विभाग को 177 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई थी।
जोकि इसी समयावधि में बढ़कर 181 करोड़ रुपये पहुंच गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार चार करोड़ रुपये का राजस्व बढ़ा है। बैनामों की संख्या में तो इजाफा हुआ ही है।
...तो इसलिए बढ़ाई जा रही हैं दरें
रियल एस्टेट में मंदी बता कर सर्किल दरों में संशोधन का विरोध करने वालों को जवाब देने के लिए भी निबंधन विभाग ने आंकड़ों का सहारा लिया है। निबंधन विभाग के अनुसार, वर्ष 2018 में अप्रैल से अगस्त के बीच विभाग को 177 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई थी।
जोकि इसी समयावधि में बढ़कर 181 करोड़ रुपये पहुंच गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार चार करोड़ रुपये का राजस्व बढ़ा है। बैनामों की संख्या में तो इजाफा हुआ ही है।