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Agra News: नए कॉलेज और नए पाठ्यक्रमों के लिए 31 अक्तूबर तक आवेदन
Sat, 19 Sep 2026 02:46 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:46 AM IST
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आगरा। शैक्षिक सत्र 2027-28 में नए महाविद्यालय खोलने और वर्तमान कॉलेजों में स्नातक-परास्नातक स्तर पर नए विषय व पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-2 ने इसके लिए समय-सारिणी जारी कर दी है। नए पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति (एनओसी) और संबद्धता के प्रस्ताव 31 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। बीएड पाठ्यक्रम इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की ओर से प्रदेश के विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र के अनुसार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन के बाद संबंधित कॉलेज की भूमि के अभिलेखों का राजस्व विभाग स्थलीय सत्यापन करेगा। खतौनी, संयुक्तता प्रमाणपत्र और नजरी नक्शे का सत्यापन एक नवंबर 2026 से 5 जनवरी 2027 तक किया जाएगा।
20 जनवरी 2027 तक एनओसी के आदेश ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील के लिए 30 जनवरी तक का समय मिलेगा, जबकि अपील का निस्तारण 20 फरवरी तक किया जाएगा।
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रजिस्ट्रार अजय मिश्रा ने बताया कि इसके बाद संबद्धता के लिए निरीक्षण मंडल का गठन 5 मार्च 2027 तक होगा। निरीक्षण मंडल को 5 अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट देनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से 20 अप्रैल 2027 तक ऑनलाइन अंतिम संबद्धता प्रदान की जाएगी। इसके विरुद्ध शासन स्तर पर अंतिम अपील का निस्तारण 20 मई 2027 तक किया जाएगा।
निरीक्षण में लापरवाही पर आवेदन निरस्त
शासन ने निरीक्षण प्रक्रिया के लिए भी सख्त व्यवस्था की है। विशेषज्ञों का पैनल गठित कर निरीक्षण कराया जाएगा। निर्धारित तिथि पर निरीक्षण नहीं होने या पैनल के सदस्यों की अनुपस्थिति की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है। निरीक्षण मंडल के सदस्यों के कार्य और आचरण का वर्षवार रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। शासन स्तर पर गठित समिति जरूरत पड़ने पर निरीक्षण रिपोर्ट का प्रति-सत्यापन भी कर सकती है।
समय सारिणी एक नजर में
31 अक्तूबर 2026 : ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
5 जनवरी 2027 : भूमि अभिलेखों के राजस्व सत्यापन की अंतिम तिथि
20 जनवरी : एनओसी जारी करने की अंतिम तिथि
20 फरवरी : एनओसी संबंधी अपील का निस्तारण
5 मार्च : निरीक्षण मंडल का गठन
5 अप्रैल : निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
20 अप्रैल : ऑनलाइन संबद्धता की अंतिम तिथि
20 मई : शासन स्तर पर अंतिम अपील का निस्तारण
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प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की ओर से प्रदेश के विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र के अनुसार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन के बाद संबंधित कॉलेज की भूमि के अभिलेखों का राजस्व विभाग स्थलीय सत्यापन करेगा। खतौनी, संयुक्तता प्रमाणपत्र और नजरी नक्शे का सत्यापन एक नवंबर 2026 से 5 जनवरी 2027 तक किया जाएगा।
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20 जनवरी 2027 तक एनओसी के आदेश ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील के लिए 30 जनवरी तक का समय मिलेगा, जबकि अपील का निस्तारण 20 फरवरी तक किया जाएगा।
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रजिस्ट्रार अजय मिश्रा ने बताया कि इसके बाद संबद्धता के लिए निरीक्षण मंडल का गठन 5 मार्च 2027 तक होगा। निरीक्षण मंडल को 5 अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट देनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से 20 अप्रैल 2027 तक ऑनलाइन अंतिम संबद्धता प्रदान की जाएगी। इसके विरुद्ध शासन स्तर पर अंतिम अपील का निस्तारण 20 मई 2027 तक किया जाएगा।
निरीक्षण में लापरवाही पर आवेदन निरस्त
शासन ने निरीक्षण प्रक्रिया के लिए भी सख्त व्यवस्था की है। विशेषज्ञों का पैनल गठित कर निरीक्षण कराया जाएगा। निर्धारित तिथि पर निरीक्षण नहीं होने या पैनल के सदस्यों की अनुपस्थिति की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है। निरीक्षण मंडल के सदस्यों के कार्य और आचरण का वर्षवार रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। शासन स्तर पर गठित समिति जरूरत पड़ने पर निरीक्षण रिपोर्ट का प्रति-सत्यापन भी कर सकती है।
समय सारिणी एक नजर में
31 अक्तूबर 2026 : ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
5 जनवरी 2027 : भूमि अभिलेखों के राजस्व सत्यापन की अंतिम तिथि
20 जनवरी : एनओसी जारी करने की अंतिम तिथि
20 फरवरी : एनओसी संबंधी अपील का निस्तारण
5 मार्च : निरीक्षण मंडल का गठन
5 अप्रैल : निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
20 अप्रैल : ऑनलाइन संबद्धता की अंतिम तिथि
20 मई : शासन स्तर पर अंतिम अपील का निस्तारण