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Agra University: परीक्षा फीस जमा न होने पर आगरा विवि ने लटकाया 305 कॉलेजों का परीक्षा परिणाम, 10 करोड़ से अधिक बकाया
Fri, 03 Jun 2022 09:03 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 03 Jun 2022 09:03 PM IST
सार
आगरा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तीन बार फीस जमा नहीं कराने वाले कॉलजों को नोटिस जारी किया चुका है, लेकिन अभी तक फीस जमा नहीं हो सकी है। हालांकि फीस न जमा करने वाले कॉलेजों की संख्या 559 से घटकर 305 रह गई है, लेकिन इन पर 10 करोड़ से अधिक बकाया है।
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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से तीन बार नोटिस जारी करने और सूची वेबसाइट पर डालने के बाद भी अभी तक 305 कॉलेजों ने बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर (2021-22) की परीक्षा की फीस जमा नहीं की है। 49244 छात्र-छात्राओं की 10 करोड़ रुपये फीस बकाया है। फीस जमा न होने से परीक्षा परिणाम जारी करने में देरी हो रही है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख पांच जून निर्धारित की गई है।
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21 मई को जारी किया गया था पहला नोटिस
पहली बार 21 मई को नोटिस जारी किया गया था, उस समय 359 कॉलेजों के 58,489 छात्र-छात्राओं की 11.95 करोड़ रुपये फीस बकाया थी। दूसरा नोटिस 28 मई को जारी किया गया, उस समय 323 कॉलेजों के 52712 छात्र-छात्राओं 10.76 करोड़ रुपये फीस बकाया थी। 31 मई फीस जमा करने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव के मुताबिक कॉलेजों की सूची वेबसाइट पर बार-बार अपलोड की जा रही है, जिससे छात्र-छात्राओं को पता चल सके कि उनका परिणाम जारी होने में किस वजह से देरी हो रही है। प्रभारी कुलपति ने बताया फीस वाले कॉलेजों की सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया पर भी रोक लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।
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पांच जून तक आंतरिक परीक्षा के अंक मांगे गए
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव की ओर से संबद्ध सभी कॉलेजों के प्राचार्यों से बीए, बीएससी व बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के आंतरिक थ्योरी व प्रायोगिक, वाह्य प्रायोगिक के अंक और वोकेशनल पाठ्यक्रमों के अंक पांच जून 2022 तक अपलोड करने के लिए कहा है। निर्धारित तारीख तक अंक न अपलोड किए जाने पर संबंधित कॉलेज का परीक्षा परिणाम मार्क्स वेटिंग (एमडब्ल्यू) में दर्शाकर घोषित कर दिया जाएगा। कॉलेज प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा।
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