यूपी: आगरा-ग्वालियर रोड पर हरित पट्टी पर कब्जा, दुकानें-वर्कशॉप और पार्किंग, NGT ने सरकार को दिया नोटिस

एनजीटी ने आवेदक को दो सप्ताह में प्रतिवादियों को आवेदन की प्रति देने और प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। तेहरिया ने आरोप लगाया है कि 509 आर्मी बेस वर्कशॉप से सैंया तक हरित क्षेत्र पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस चौकी, जब्त वाहनों के पार्किंग स्थल, अस्थायी दुकानें और कार्यशालाएं भी हरित पट्टी पर कब्जा किए हुए हैं। इन अतिक्रमण से पर्यावरण को लगातार क्षति हो रही है।

जिलाधिकारी ने पहले आगरा विकास प्राधिकरण को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यह क्षेत्र ताज ट्रेपेजियम जोन का हिस्सा है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई है।