फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   agra Illegal occupation of government land

यहां सरकार की बेशकीमती जमीनों पर है अवैध कब्जा, मुक्त करवाने में छूट रहा पसीना

Sat, 17 Mar 2018 03:53 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा Updated Sat, 17 Mar 2018 03:53 PM IST
विज्ञापन
agra Illegal occupation of government land
demo pic - फोटो : अमर उजाला
आगरा में नगर निगम की बेशकीमती जमीनों पर कब्जे हो गए हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद निगम इन्हें मुक्त नहीं करा पाया है। ऐसे ही कब्जों की निगम ने सूची तैयार कर ली है। 
विज्ञापन


इसके मुताबिक 99.6250 हेक्टेयर जमीन में से 49.7849 पर कब्जे हैं। यह सूची शासन को भेजी गई है। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। 
विज्ञापन


इसके लिए विभागवार सूची तैयार करवाई गई थी। नगर निगम ने भी इस पर कवायद की थी। तमाम जमीनों को कब्जों से मुक्त भी कराया गया। 

agra Illegal occupation of government land
नगर निगम आगरा - फोटो : अमर उजाला
प्रदेश सरकार ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स भी गठित कर दी ताकि जमीनों पर होने वाले कब्जों पर नियमित नजर रखी जा सके। नगर निगम में समय-समय पर कब्जों का मूल्यांकन कराया जाता रहा है। 

नगर निगम ने फरवरी माह के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके अनुसार निकाय के स्वामित्व जमीन 99.6250 हेक्टेयर में 49.7849 पर अवैध कब्जा हो गया है। 

रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन पर पूर्व से ही आबादी बसी हुई है। ऐसे में इन्हें खाली कराना भी आसान नहीं है। हालांकि कब्जों को हटाने के लिए इस बार बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जिन लोगों ने स्थायी निर्माण कर लिए हैं, उन्हें हटाया जाएगा। 

यहां है कब्जा 

नरायच क्षेत्र में करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा है। यहां लोगों ने निर्माण कर लिए हैं। पूर्व में अभियान चला था, लेकिन पूरी जमीन कब्जे से मुक्त नहीं हो पाई थी।

ककरैठा में एसडीएम सदर ने निगम की जमीन को कब्जों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया था। इसके बावजूद इस जमीन पर अवैध कब्जे हैं। यहां अस्थायी निर्माण हो रहे हैं। 

धांधुपुरा के चार गाटा संख्याओं पर पिछले 25 साल से अधिक समय से कब्जा है। निगम इसे भी अब तक मुक्त नहीं करा पाया है। महापौर नवीन जैन का कहना है कि नगर निगम की जमीनों पर हुए स्थायी अतिक्रमण पर तो कार्रवाई चल रही है। 

अस्थायी अतिक्रमणों की सूची तैयार करवाई जा रही है। जल्द ही अभियान चलाकर नगर निगम की जमीनों को कब्जों से मुक्त कराया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed