सरकारी जमीन पर तान दी इमारत: बिल्डर को एनओसी कैसे मिली? डीएम ने गठित की जांच कमेटी; दो अफसरों को जिम्मेदारी

जांच टीम इस बात की जानकारी जुटा रही है कि जब राजस्व और सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से संबंधित भूमि राजकीय स्थान के रूप में दर्ज थी तो फिर किस आधार और किन नियमों को ताक पर रखकर बिल्डर के पक्ष में एनओसी जारी कर दी गई। सूत्रों के अनुसार, बिल्डर को फर्जी तरीके से एनओसी दिलाने के इस पूरे नेटवर्क में सरकारी दस्तावेज और राजस्व आख्या में हेरफेर व छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई एक जानकारी में जब कलेक्ट्रेट और प्राधिकरण के पत्राचार का मिलान किया गया, तब इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पता चला कि पत्रावली से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गायब किए गए और एनओसी जारी कराने के लिए फाइल को संदिग्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया। इसी के बाद प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई पत्रावली और प्राधिकरण की ओर से जारी एनओसी से जुड़े हर दस्तावेज का बारीकी से मिलान हो रहा है। एडीए सचिव ने बताया कि जांच पूरी कर रिपोर्ट दो दिन में जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी।