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सीडीओ के आदेश: फैमिली आईडी रैंकिंग न सुधरने पर बीडीओ का रुकेगा वेतन, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए लगें कैंप
Thu, 28 May 2026 09:18 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Thu, 28 May 2026 09:18 AM IST
सार
आगरा में फैमिली आई योजना में खराब प्रदर्शन पर सीडीओ प्रतिभा सिंह ने कई बीडीओ को एक सप्ताह में सुधार करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही पेंशन शिविर लगाने, गोशालाओं के सत्यापन और ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति तेज करने के निर्देश भी दिए गए।
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सीडीओ आगरा
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा विकास भवन में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने खंड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने फैमिली आई बनाने में खराब प्रदर्शन वाले बीडीओ को एक सप्ताह में स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। सुधार न होने पर बीडीओ के वेतन रोकने की चेतावनी भी दी गई।
फैमिली आई बनाने में बरौली अहीर, शमशाबाद, बिचपुरी और फतेहाबाद विकास खंडों की स्थिति संतोषजनक मिली। वहीं सैंया, बाह, जैतपुरकलां और अकोला की स्थिति खराब पाई गई।
सीडीओ प्रतिभा सिंह ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के पात्रों को लाभ दिलाने के लिए गांव स्तर पर शिविर लगाने को कहा। पात्र लाभार्थियों की सूचना प्रतिदिन गूगलशीट पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इस कार्य में रुचि न दिखाने वाले सचिवों और पंचायत सहायकों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को गोशालाओं में बने भूसा भंडार गृहों का निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए कहा गया। ग्रामीण आवास, मनरेगा, एनआरएलएम और आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण जैसी अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
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फैमिली आई बनाने में बरौली अहीर, शमशाबाद, बिचपुरी और फतेहाबाद विकास खंडों की स्थिति संतोषजनक मिली। वहीं सैंया, बाह, जैतपुरकलां और अकोला की स्थिति खराब पाई गई।
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सीडीओ प्रतिभा सिंह ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के पात्रों को लाभ दिलाने के लिए गांव स्तर पर शिविर लगाने को कहा। पात्र लाभार्थियों की सूचना प्रतिदिन गूगलशीट पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इस कार्य में रुचि न दिखाने वाले सचिवों और पंचायत सहायकों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को गोशालाओं में बने भूसा भंडार गृहों का निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए कहा गया। ग्रामीण आवास, मनरेगा, एनआरएलएम और आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण जैसी अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
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