दो महीने में प्रशासन ने 310 बीघा जमीन कराई मुक्त

शासन और हाईकोर्ट के निर्देश पर जिले में सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने का अभियान चल रहा है। राजस्व कर्मियों द्वारा कब्जे की चिह्नित की गई और ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर पैमाइश के बाद तहसील क्षेत्र में संबंधित एसडीएम ने पुलिस और राजस्व कर्मियों की टीम की मदद से कब्जे हटवाए हैं।
कई स्थानों पर रसूखदारों ने तालाब और ग्रामसभा की जमीन पर कब्जा करके खेती करनी शुरू की तो कई स्थानों पर कब्जा करके स्थायी और अस्थायी निर्माण कर लिया। दो महीने में कब्जा मुक्त कराई गई 310 बीघा जमीन को ग्रामसभा की सुपुर्दगी में देकर दोबारा कब्जा करने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। जबकि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 53 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है।
केस-एक
तहसील भोगांव की ग्रामसभा अहिरवा में रसूखदारों ने फर्जी पट्टों के आधार पर ग्रामसभा की 110 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके खेती करनी शुरू कर दी। ग्राम प्रधान की शिकायत पर जांच और पैमाइश के बाद एसडीएम सुधीर कुमार ने सरकारी जमीन से कब्जा हटवाकर जमीन को ग्रामसभा के नाम दर्ज करा दिया। कब्जे वाली जमीन पर खड़ी फसल कुर्क की गई।
केस-दो
तहसील करहल के गांव चंदीकरा, पैरार शाहपुर, गढिय़ा, सहन, सौज में रसूखदारों द्वारा तालाब और ग्रामसभा की 100 बीघा से अधिक जमीन पर कब्जा करके खेती शुरू की गई। एसडीएम रतन वर्मा ने अभियान चलाकर सभी जमीनों से रसूखदारों के कब्जे हटवा दिए। स्थायी कब्जों को जेसीबी से हटवाया गया। 10 लोगों के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर कार्रवाई भी की गई।
वर्जन
सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे को राजस्व कर्मियों से चिन्हित कराया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पैमाइश भी कराई गई है। पैमाइश में मिले कब्जे हटाए गए हैं। जिले में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान जारी रहेगा।
बी. राम, एडीएम
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