अस्सी फीसदी किसानों का बढ़ा सम्मान

उद्योग विहीन जिले को अंतरिम बजट में उद्योग की सौगात इस बार भी नहीं मिली है। न ही रेल सुविधाओं को पंख लगे हैं। बावजूद इसके जिले के लोगों को बहुत कुछ मिला है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि से जिले के करीब ढाई लाख किसानों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में जिले में तीन लाख किसान हैं।

इसमें 80 प्रतिशत किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम ही भूमि है। लाभार्थी किसान को छह हजार रुपये प्रति वर्ष सरकार की ओर से दिया जाएगा। 2.30 लाख हेक्टेयर रकवा जिले में कृषि भूमि का है। वहीं इनकम टैक्स स्लैब पांच लाख होने से करीब सात लाख लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें नौकरी पेशा, छोटे व्यापारी और दुकानदार, अधिवक्ता आदि शामिल हैं।

बजट में श्रमिक वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जिले के करीब दो लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। सरकार ने श्रमिकों को सुरक्षित किया है। उन्हें 60 वर्ष बाद तीन हजार रुपये पेंशन प्रतिमाह मिलेगी।

मैनपुरी जिला उद्योग शून्य, जिले का मुख्य कारोबार कृषि है। वहीं सरकार ने बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं। ऐसे में किसानों को इसका लाभ मिलेगा।