50 से अधिक लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी

नगर निकायों को ओडीएफ बनाने के लिए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। शौचालय निर्माण के लिए गरीबों को केंद्र और प्रदेश सरकार से दो किस्त में 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। शासन से निर्धारित 8858 शौचालय निर्माण का लक्ष्य नगर निगम को दो अक्तूबर तक पूरा कराना था, लेकिन अफसरों की लापरवाही से लक्ष्य अधूरा रह गया। स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर ने निर्धारित लक्ष्य 31 अक्तूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम के अधिकारी शौचालय निर्माण की प्रगति बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। अब नगर निगम ने 50 से अधिक ऐसे लोगों की सूची तैयार की है। जिनके खाते में शौचालय निर्माण के लिए के पैसे भेजे गए, लेकिन शौचालय निर्माण नहीं कराया। मुख्य स्वच्छता निरीक्षक संदीप भार्गव ने कहा सूची में अधिकांश लोग लाइनपार एवं उत्तर क्षेत्र के हैं। नगर आयुक्त के निर्देश पर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।