ऑनलाइन टैक्स जमा कराने पर शासन का जोर

योगी सरकार में सरकारी विभागों को ई-आफिस में तब्दील करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ई-आफिस प्रणाली लागू करने के लिए समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर निकायों में टैक्स जमा करने की प्रक्रिया में मैनअुल के स्थान पर ऑनलाइन टैक्स जमा कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। निकायों में टैक्स जमा कराने के लिए सालों पुरानी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि नगर निगम में ऑनलाइन टैक्स प्रक्रिया शुरू कराई गई थी, लेकिन विभागीय अफसरों की लापरवाही से भवन स्वामी ऑनलाइन टैक्स जमा करने के प्रति अनजान हैं।

ऐसी स्थिति में टैक्स विभाग के अधिकारी, कर्मचारी भवन स्वामियों से मनमाना टैक्स जमा करा लेते हैं। अब यह प्रक्रिया नहीं चलेगी। प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि समस्त नगर निकायों में अब ऑनलाइन टैक्स जमा कराने पर जोर दें। ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। गृहकर, जलकर, सीवर कर जहां तीनों सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, वहां इन सबका एक इंटीग्रेटेड बिल निर्गत किया जाए। गृह स्वामी द्वारा जमा पैसा गृहकर, जलकर एवं सीवर कर अलग-अलग खाते में जमा होना चाहिए। संपत्ति नामांतरण और वाटर कनेक्शन की कार्रवाई ऑनलाइन होनी चाहिए।

गृह स्वामियों को समय पर डिमांड नोट, भेजने की व्यवस्था मोबाइल एवं ईमेल से होनी चाहिए। वर्तमान में यह आम शिकायत है कि देयों की वसूली के लिए नोटिस नहीं दिए जाते। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन टैक्स जमा कराने में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।