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खराब गुणवता की दवाओं से मिलेगी मुक्ति
Updated Mon, 11 Dec 2017 11:45 PM IST
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फिरोजाबाद। स्वास्थ्य विभाग में दवा, चिकित्सकीय उपकरण और अन्य सामग्री की खरीद में होने वाली कमीशनखोरी लगाम लगेगी। अब हर दवा की खरीद केंद्र सरकार के जेम पोर्टल से होगी। जो एमआरपी से कई गुना सस्ता होगा। अफसरों-कर्मचारियों को लखनऊ में ई-टेंडरिंग का प्रशिक्षण दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में अब ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू होगी। दवा खरीद डीवीडीएमएस पोर्टल (ड्रग्स वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) से होगी, जबकि अन्य सामग्री की खरीद के लिए केंद्र सरकार ने गर्वनमेंट ई-मार्केट (जेम) पोर्टल लांच किया है। ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल पर सभी प्रकार के सामानों की दरें प्रदर्शित रहेंगी। खरीद के लिए विभागों को अपने खाते में धनराशि रखनी होगी। आपूर्ति के दस दिन के अंदर भुगतान करना होगा।
50 हजार रुपये से अधिक की खरीद ऑनलाइन टेंडर से होगी। इसके लिए आपूर्तिकर्ता जेम पोर्टल पर टेंडर डालेंगे। जो अंतिम दिन खोला जाएगा। इसमें सबसे कम दर कोट करने वाली कंपनी को आर्डर मिलेगा। आपूर्तिकर्ता देश के किसी राज्य से हो सकते हैं।
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सरकारी विभागों के आपूर्तिकर्ता पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसको लेकर लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों और कर्मचारियों को ई-टेंडरिंग का प्रशिक्षण 20 से 24 नवंबर तक दिया गया है। वीडियो कांफ्रेसिंग में उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
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स्वास्थ्य विभाग में अब ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू होगी। दवा खरीद डीवीडीएमएस पोर्टल (ड्रग्स वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) से होगी, जबकि अन्य सामग्री की खरीद के लिए केंद्र सरकार ने गर्वनमेंट ई-मार्केट (जेम) पोर्टल लांच किया है। ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल पर सभी प्रकार के सामानों की दरें प्रदर्शित रहेंगी। खरीद के लिए विभागों को अपने खाते में धनराशि रखनी होगी। आपूर्ति के दस दिन के अंदर भुगतान करना होगा।
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50 हजार रुपये से अधिक की खरीद ऑनलाइन टेंडर से होगी। इसके लिए आपूर्तिकर्ता जेम पोर्टल पर टेंडर डालेंगे। जो अंतिम दिन खोला जाएगा। इसमें सबसे कम दर कोट करने वाली कंपनी को आर्डर मिलेगा। आपूर्तिकर्ता देश के किसी राज्य से हो सकते हैं।
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सरकारी विभागों के आपूर्तिकर्ता पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसको लेकर लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों और कर्मचारियों को ई-टेंडरिंग का प्रशिक्षण 20 से 24 नवंबर तक दिया गया है। वीडियो कांफ्रेसिंग में उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया।