20 दिन में ओडीएफ घोषित हो जाएगा नगर निगम

स्वच्छता कार्यक्रम में निरंतर फेल हो रहा मथुरा नगर निगम अब ओडीएफ में अपनी छवि को बचाने के लिए जुटा है। फिलहाल यह लक्ष्य पाना बेहद कठिन नजर आ रहा है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने शासन की नजर में अपनी छवि को बचाने की कागजी योजना तैयार कर ली है। निगम के आंकड़े बताते हैं नगर निगम क्षेत्र में खुले में शौच जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है।

इसमें से 27500 लोग तो शौचालय के लिए अनुदान की लाइन में लगे हैं। अभी यह संख्या और बढ़ेगी। जबकि अब तक सिर्फ 140 शौचालय ही बन सके हैं, 1600 निर्माणाधीन हैं। 5565 आवेदन को स्वीकृत मिली है, जबकि 5700 का सत्यापन हो रहा है। इस आंकड़े के मुताबिक तो 20 दिन में खुले में शौच मुक्त की संभावना दूर तक नजर नहीं आ रही है। ऐसे में पार्षदों के बल पर ही इस उपलब्धि को हासिल करने की योजना पर नगर निगम प्रशासन काम कर रहा है।

सामुदायिक शौचालय के लिए मिले 3.92 करोड़
मथुरा। नगर निगम को शासन ने 500 सीट के सामुदायिक शौचालयों के लिए 3.92 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से करीब 60 से 80 स्थानों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो सकेगा।