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बिना सहमति के नहीं किया जाएगा जमीन का अधिग्रहण: स्वाति सिंह
Updated Wed, 17 Jan 2018 11:03 PM IST
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बिना सहमति के नहीं किया जाएगा जमीन का अधिग्रहण: स्वाति सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज।
उत्तर प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कृषि विपणन, विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात स्वाति सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी किसान की भूमि को बिना उसकी सहमति अधिग्रहीत नहीं करेगी। उन्होंने सोरों में प्रस्तावित उपमंडी स्थल निर्माण के प्रस्ताव को एक महिला किसान की आपत्ति के बाद निरस्त करते हुए नया प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
राज्य मंत्री स्वाति सिंह अपराह्न के समय सोरों के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पर पहुंची। इसके बाद वे प्रस्तावित मंडी स्थल के निरीक्षण को पहुंची। निरीक्षण के दौरान ही किसान महिला मधुबाला की शिकायत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब किसान भूमि देने को सहमत नहीं है तो ऐसे स्थान का प्रस्ताव क्यों तैयार किया गया। उन्होंने प्रस्ताव के मुताबिक प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया और उसे निरस्त करने के निर्देश देते हुए नए प्रस्ताव बनाने को कहा। राज्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शासन की नीतियों और फैसलों को सभी अधिकारी भली भांति जानते हैं। शासन किसी प्रकार के अवैध कब्जे के खिलाफ है। यहां तक की सरकार के कार्य हेतु वही जमीन अधिगृहीत की जाएगी जिसके वास्तविक स्वामी की सहमति हो। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। शासन प्रशासन की कार्यशैली से आम लोगों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। सदर विधायक देवेंद्र राजपूत, अमांपुर विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने मोहनपुरा मंडी के प्रस्ताव को लेकर चर्चा की वहीं नहरों की शिल्ट सफाई का कार्य सही तरीके से न किए जाने का मामला भी उठाया। राज्यमंत्री ने विधायकों को शिकायतों का निस्तारण कराने का भरोसा दिया। उपजिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, तहसीलदार एन राम, सचिव मंडी समिति अशोक सोलंकी सहित तमाम अन्य लोग मौजूद रहे।
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उत्तर प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कृषि विपणन, विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात स्वाति सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी किसान की भूमि को बिना उसकी सहमति अधिग्रहीत नहीं करेगी। उन्होंने सोरों में प्रस्तावित उपमंडी स्थल निर्माण के प्रस्ताव को एक महिला किसान की आपत्ति के बाद निरस्त करते हुए नया प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
राज्य मंत्री स्वाति सिंह अपराह्न के समय सोरों के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पर पहुंची। इसके बाद वे प्रस्तावित मंडी स्थल के निरीक्षण को पहुंची। निरीक्षण के दौरान ही किसान महिला मधुबाला की शिकायत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब किसान भूमि देने को सहमत नहीं है तो ऐसे स्थान का प्रस्ताव क्यों तैयार किया गया। उन्होंने प्रस्ताव के मुताबिक प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया और उसे निरस्त करने के निर्देश देते हुए नए प्रस्ताव बनाने को कहा। राज्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शासन की नीतियों और फैसलों को सभी अधिकारी भली भांति जानते हैं। शासन किसी प्रकार के अवैध कब्जे के खिलाफ है। यहां तक की सरकार के कार्य हेतु वही जमीन अधिगृहीत की जाएगी जिसके वास्तविक स्वामी की सहमति हो। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। शासन प्रशासन की कार्यशैली से आम लोगों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। सदर विधायक देवेंद्र राजपूत, अमांपुर विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने मोहनपुरा मंडी के प्रस्ताव को लेकर चर्चा की वहीं नहरों की शिल्ट सफाई का कार्य सही तरीके से न किए जाने का मामला भी उठाया। राज्यमंत्री ने विधायकों को शिकायतों का निस्तारण कराने का भरोसा दिया। उपजिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, तहसीलदार एन राम, सचिव मंडी समिति अशोक सोलंकी सहित तमाम अन्य लोग मौजूद रहे।
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