मांगें पूरी न होने पर सरकारी डॉक्टर करेंगे आंदोलन

संघ के अध्यक्ष डा. प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि सातवेें वेतन आयोग के क्रम में प्राप्त मूल वेतन का 35 प्रतिशत प्रैक्टिस बंदी भत्ता एक जनवरी 2016 से लागू किया जाए। स्वास्थ्य सेवा संवर्ग और दंत संवर्ग के सभी स्तरों पर तत्काल प्रोन्नति, विशेषज्ञों को उनकी विशेषज्ञता के सापेक्ष वेतन, भत्ता व संसाधन, ग्रामीण भत्ते के रूप में मूल वेतन का 25 प्रतिशत, पोस्टमार्टम भत्ता प्रति केस 2000 रुपये, वाहन भत्ता आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सचिव डा. देवेंद्र अग्रवाल ने भी मांगें बताईं। इस दौरान डा. गोपाल, डा. मुनेंद्र सिंह, डा. बिजेंद्र सिसौदिया, डा. मधुर कुमार, डा. भूदेव आदि मौजूद रहे।