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जवाब दाखिल करने को मंत्रालय में हुआ मंथन
Updated Tue, 24 Jul 2018 11:34 PM IST
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फिरोजाबाद। ताजमहल पर बढ़ते प्रदूषण के मामले में 26 जुलाई को अहम सुनवाई होनी है। इसको लेकर पर्यावरण मंत्रालय से लेकर टीटीजेड अथॉरिटी तक हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में पर्यावरण मंत्रालय में बैठक बुलाई गई, जिसमें जवाब दाखिल करने पर मंथन किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। एससी मेहता की दायर याचिका में कांच उद्योग पर मेहरबानी दिखाने पर टीटीजेड अथॉरिटी के साथ पर्यावरण मंत्रालय को भी पार्टी बनाया है। इसमें कहा गया है कि टीटीजेड में प्रदूषण कम करने के लिए नए उद्योग स्थापना और क्षमता विस्तार पर रोक लगी है। इसके बावजूद पर्यावरण मंत्रालय ने कांच इकाइयों को गैस देने के मामले में पैरवी की गई। नई दिल्ली तथा आगरा में कांच उद्योग को लेकर कई बार बैठक हुईं।
सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय बैठक बुलाई गई। फिरोजाबाद जिला उद्योग केंद्र से सहायक आयुक्त अमरेश पांडे ने बैठक में प्रतिभाग किया। पर्यावरण मंत्रालय की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जवाब दाखिल किया है, वह सभी विभागों ने एक ही दिया है। ऐसा न हो कि अलग-अलग तरह के जवाब दाखिल हों। जिससे सुनवाई के दौरान परेशानी खड़ी हो। सहायक आयुक्त ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई थी, जिसमें जवाब दाखिल करने पर चर्चा हुई।
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सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। एससी मेहता की दायर याचिका में कांच उद्योग पर मेहरबानी दिखाने पर टीटीजेड अथॉरिटी के साथ पर्यावरण मंत्रालय को भी पार्टी बनाया है। इसमें कहा गया है कि टीटीजेड में प्रदूषण कम करने के लिए नए उद्योग स्थापना और क्षमता विस्तार पर रोक लगी है। इसके बावजूद पर्यावरण मंत्रालय ने कांच इकाइयों को गैस देने के मामले में पैरवी की गई। नई दिल्ली तथा आगरा में कांच उद्योग को लेकर कई बार बैठक हुईं।
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सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय बैठक बुलाई गई। फिरोजाबाद जिला उद्योग केंद्र से सहायक आयुक्त अमरेश पांडे ने बैठक में प्रतिभाग किया। पर्यावरण मंत्रालय की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जवाब दाखिल किया है, वह सभी विभागों ने एक ही दिया है। ऐसा न हो कि अलग-अलग तरह के जवाब दाखिल हों। जिससे सुनवाई के दौरान परेशानी खड़ी हो। सहायक आयुक्त ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई थी, जिसमें जवाब दाखिल करने पर चर्चा हुई।
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