दो अरब 18 करोड़ से होगा जिले का विकास

प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि जिला योजना के तहत जिले के हर वर्ग के लोगों साथ ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास पर बल दिया गया है। लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं। राज्य वित्त, चतुर्थ वित्त की धनराशि का जिले में सदुपयोग होना चाहिए। सदस्यों की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने जिले में शौचालय निर्माण की जांच के निर्देश दिए। बैठक में आगरा सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जलेसर क्षेत्र में खारे पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जाएं। अमृत योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। महज 17 हजार आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। चिकित्सक कभी मौजूद रहते नहीं हैं। हर साल पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उनका रखरखाव नहीं होता। इस मौके पर डीएम आईपी पांडेय ने कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राज किशोर, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. दिनेश वशिष्ठ, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत जुगेंद्र सिंह यादव, शशांक यादव सीटू, प्रेमपाल सिंह धनगर, एसएसपी स्वप्निल ममगाई, सीडीओ उग्रसेन पांडेय, एडीएम प्रशासन केपी सिंह, एडीएम वित्त और राजस्व केशव कुमार, सीएमओ डा. अजय अग्रवाल, डीडीओ एसएन सिंह कुशवाह, पीडी अजय पांडेय, डीएसटीओ रमेश चंद्र समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।

कैलाश मंदिर पर बने सरोवर
बैठक में आगरा सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जिले के प्राचीन कैलाश मंदिर के पास बने तालाब पर सरोवर विकसित किया जाए। यहां पर्यटन स्थल के रूप में विकास कार्य कराया जाए।

पिछले साल खर्च हुए महज 185 करोड़
जिला योजना के तहत जिले को पिछले साल 217 करोड़ 75 लाख का अनुमोदन मिला था। इसमें से महज 185 करोड़ 85 लाख रुपये ही खर्च किया जा सका। ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, रोजगार कार्यक्रम और प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया।

दैवीय आपदा पीड़ितों को बांटे चेक
बैठक में प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग ने छह जून को तेज आंधी तूफान और वर्षा के कारण बिजली गिरने से मृत लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये के चेक वितरित किए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई।

गोसंरक्षण केंद्र का किया निरीक्षण
प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग ने बैठक के बाद रिजोर में बनाए जा रहे गोसंरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण के दौरान पाया कि आरईएस द्वारा 120 लाख की लागत से चार शेडों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में पशुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं।