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शिकायतों के निस्तारण में अधिकारी फेल, वेतन रोका
Updated Tue, 30 Jan 2018 11:33 PM IST
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फिरोजाबाद। आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों के प्रति डीएम नेहा शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कई अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों की शासन स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है। डीएम नेहा शर्मा ने शिकायतों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान जिन अधिकारियों की शिकायतें निस्तारित नहीं हुई उनका वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
एसडीएम जसराना, टूंडला व सिरसागंज, तहसीलदार फिरोजाबाद, जसराना, शिकोहाबाद व बीडीओ टूंडला, एका, जसराना, लीड बैंक प्रबंधक, अधीक्षण अभियंता विद्युत, एएसपी, एआर कोआपरेटिव, थानाध्यक्ष सिरसागंज, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, एक्सईएन विद्युत, एएमए, डीपीआरओ, संपत्ति प्रबंध अधिकारी, पीओ डूडा, बी एसए, डीआईओएस, डीएचओ,औषधि निरीक्षक, अधिशासी अभियंता जल निगम, निर्माण खंड, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका टूंडला, डीएफओ, जल निगम निर्माण खंड, जिला कृषि अधिकारी, अधिशाषी अभियंता विद्युत जसराना तथा सहायक महानिरीक्षक निबंधन का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के आदेश दिए हैं।
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उन्होंने बताया कि जनता कि शिकायतों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना शासन कि प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थित में सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों की शासन स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है। डीएम नेहा शर्मा ने शिकायतों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान जिन अधिकारियों की शिकायतें निस्तारित नहीं हुई उनका वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
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एसडीएम जसराना, टूंडला व सिरसागंज, तहसीलदार फिरोजाबाद, जसराना, शिकोहाबाद व बीडीओ टूंडला, एका, जसराना, लीड बैंक प्रबंधक, अधीक्षण अभियंता विद्युत, एएसपी, एआर कोआपरेटिव, थानाध्यक्ष सिरसागंज, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, एक्सईएन विद्युत, एएमए, डीपीआरओ, संपत्ति प्रबंध अधिकारी, पीओ डूडा, बी एसए, डीआईओएस, डीएचओ,औषधि निरीक्षक, अधिशासी अभियंता जल निगम, निर्माण खंड, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका टूंडला, डीएफओ, जल निगम निर्माण खंड, जिला कृषि अधिकारी, अधिशाषी अभियंता विद्युत जसराना तथा सहायक महानिरीक्षक निबंधन का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के आदेश दिए हैं।
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उन्होंने बताया कि जनता कि शिकायतों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना शासन कि प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थित में सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।