अब नेम एंड शेम योजना पर चलेगा विद्युत विभाग

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद योगी सरकार ने बिजली विभाग के बड़े बकाएदारों को राहत प्रदान करते हुए सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट के साथ एमनेस्टी योजना लागू की गई। बड़े बकाएदारों को पंजीकरण कराने के बाद किश्तों में बकाया राशि जमा करने की सहूलियत दी। हजारों उपभोक्ताओं ने विभाग में पंजीकरण तो कराया, लेकिन बकाया जमा नहीं किया।

नियमित कनेक्शन कराने के लिए भी सर्वदा योजना लागू की। अब दोनों योजनाओं की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि वह राजस्व विभाग के जरिए बकाएदारों से बिल वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता केवी गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर नेम एंड शेम योजना लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत सभी डिवीजनों में बड़े बकाएदारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे।