पांच हजार किसानों का 30 करोड़ कर्ज होगा माफ

सूबे में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया गया था। इसमें एक लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का प्रावधान था। जिले में इसके लिए 74 हजार किसानों का चिह्नांकन किया गया था, लेकिन जब राजस्व विभाग से उनकी भूमि का सत्यापन कराया गया तो ये संख्या घटकर आधी रह गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद 38 हजार किसानों का कर्ज माफ किया गया। इस दौरान गलतियों के चलते कई किसान कर्जमाफी से छूट गए। इसके लिए फिर एक बार उन्हें ऋणमोचन पोर्टल पर शिकायत डालने के लिए समय दिया गया। इसमें आने वाली शिकायतों की जांच के बाद 19654 शिकायतों में से नौ हजार शिकायतबकर्ताओं को पात्र बताते हुए, उनका कर्ज माफ किया गया। इस बार भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) हो चुके खातों का कर्ज माफ नहीं हो सका।

बीते दिनों एनपीए खातों का सत्यापन शुरू किया गया। इसमें कुल 13850 खाते चिह्नित किए गए। इसमें से राजस्व विभाग और बैंक ने अपनी जांच के बाद पांच हजार किसानों को पात्र ठहराया। अन्य किसानों को अपात्र बताते हुए उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। इन पांच हजार किसानों का कुल 30 करोड़ रुपये का कर्ज माफ होगा। इसके लिए कृषि विभाग ने डिमांड तैयार कर शासन को भेज दी है। जल्द ही किसानों के खाते में धनराशि जमा करा दी जाएगी। इन किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलने के बाद जिले में लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 52 हजार हो जाएगी।

ये होते हैं एनपीए खाते
एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। ये वे खाते होते हैं, जिनमें दो वर्ष तक कोई लेनदेन नहीं किया जाता है। कोई एंट्री न होने पर बैंक का सॉफ्टवेयर स्वत: ही इन खातों को एनपीए की श्रेणी में डाल देता है। इसके बाद इन खातों को चालू कराने के लिए दोबारा से खाताधारक को पूरी प्रक्रिया नए खाते की तरह करनी पड़ती है।
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पांच हजार किसानों का कर्ज माफ करने के लिए डिमांड शासन को भेज दी गई है। एक सप्ताह के अंदर शासन से बजट जारी हो जाएगा। इसे किसानों को खाते में जमा कर उन्हें ऋणमोचन प्रमाणपत्र दे दिया जाएगा।
डॉ. गगनदीप सिंह, जिला कृषि अधिकारी मैनपुरी।