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8349 किसानों की होगी ऋण माफ
Updated Thu, 01 Mar 2018 04:52 PM IST
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मैनपुरी। जिले में एनपीए(नान प्रेजेंटेड एसेट्स) समाधान योजना के तहत 8349 किसानों के ऋणमाफ होने का रास्ता साफ हो गया है। जिले से भेजी गई सूची में से इन किसानों को पात्र घोषित कर दिया गया है। मार्च में पात्र किसानों की ऋणमाफी की सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा।
एनपीए समाधान योजना के तहत शासन की ओर से उन किसानों का ऋणमाफ किया जाना था। जिन्होंने सहकारी बैंक से लोन लिया था। लेकिन किसी कारणवश बैंक में जमा नहीं कर सके हैं। इन किसानों को लाभ देने के लिए ऋणमोचन योजना के बाद सरकार ने एनपीए समाधान योजना की शुरूआत की। इसके तहत जिले से सहकारी बैंक से लोन निकालने वाले किसानों की सूची मांगी गई।
विभाग ने 15941 किसानों की सूची तैयार की। लेकिन इसमें दो हजार किसान ऐसे निकले जिनकी भूमि का ऑनलाइन रिकार्ड नहीं था। इन किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया। लगभग 13 हजार किसानों की सूची शासन स्तर पर भेजी गई। इसके बाद शासन स्तर पर हुई जांच में 5592 किसानों को आधार कार्ड लिंक नहीं होने और अन्य कारणों के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया।
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जिला कृषि अधिकारी गगनदीप सिंह ने बताया कि सभी जांच प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 8349 किसानों को पात्र पाया गया है। मार्च में इन किसानों की ऋणमाफी की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया जाएगा।
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एनपीए समाधान योजना के तहत शासन की ओर से उन किसानों का ऋणमाफ किया जाना था। जिन्होंने सहकारी बैंक से लोन लिया था। लेकिन किसी कारणवश बैंक में जमा नहीं कर सके हैं। इन किसानों को लाभ देने के लिए ऋणमोचन योजना के बाद सरकार ने एनपीए समाधान योजना की शुरूआत की। इसके तहत जिले से सहकारी बैंक से लोन निकालने वाले किसानों की सूची मांगी गई।
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विभाग ने 15941 किसानों की सूची तैयार की। लेकिन इसमें दो हजार किसान ऐसे निकले जिनकी भूमि का ऑनलाइन रिकार्ड नहीं था। इन किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया। लगभग 13 हजार किसानों की सूची शासन स्तर पर भेजी गई। इसके बाद शासन स्तर पर हुई जांच में 5592 किसानों को आधार कार्ड लिंक नहीं होने और अन्य कारणों के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया।
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जिला कृषि अधिकारी गगनदीप सिंह ने बताया कि सभी जांच प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 8349 किसानों को पात्र पाया गया है। मार्च में इन किसानों की ऋणमाफी की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया जाएगा।