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अब गैस उपभोक्ताओं को मिलेगा कैशलेस का लाभ
Updated Sat, 16 Jun 2018 10:50 PM IST
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LPG Gas Subsidy Status
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एटा। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए कैशलेस भुगतान योजना इस माह से शुरू हो जाएगी। ईजी सॉफ्टवेयर वाली स्वैप मशीन एजेंसी संचालकों को मिल चुकी हैं। वहीं उपभोक्ताओं को गैस स्मार्ट कार्ड देने की तैयारी है।
जिले के दो लाख 28 हजार से अधिक गैस उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर री-फिलिंग का नकद भुगतान नहीं करना होगा। इसके लिए वे ईजी गैस साफ्टवेयर और कैशलेस स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। आईओएसी साइट पर ईजी गैस साफ्टवेयर के सहारे कैश लेस भुगतान किया जा सकेगा।
वहीं पीओएसपी भी हॉकर्स को उपलब्ध कराई जा रही हैं। आधार लिंक मशीनों पर अंगूठा लगाते ही उपभोक्ता का विवरण डिसप्ले होगा। बैंक अकाउंट डालते ही भुगतान सुनिश्चित होगा। इंडियन ऑयल कारपोरेशन इसी माह योजना को जिले में शुरू करना चाहती है।
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इसके लिए जिले के एजेंसी संचालकों की बैठक भी बुलाई गई है। गैस एजेंसी संचालक दीपक सिसौदिया ने बताया कि अधिकांश गैस एजेंसियों को स्वैप मशीन मिल चुकी हैं। शीघ्र ही उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान में जिले में विभिन्न कंपनियों की 25 गैस एजेंसियां हैं। इस पर दो लाख 28 हजार 328 से अधिक उपभोक्ता पंजीकृत हैं।
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यह मिलेगा लाभ
कैशलेस स्कीम के बाद घरेलू और सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की हेराफेरी और कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। वहीं अधिक भुगतान वाली शिकायतें भी नहीं होंगी। ऐसी किसी भी शिकायत पर उन्हें ई-पैमेंट की प्रिंट आउट दिखाई जा सकेगी।
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कैशलेस योजना इसी माह शुरू करने के निर्देश हैं। 19 जून को एजेंसी संचालकों की बैठक के बाद प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसके लिए ईजी गैस साफ्टवेयर एवं आधार लिंक मशीनों का सहारा लिया जाएगा। 30 जून तक कुल उपभोक्ताओं का 20 प्रतिशत एवं कुल आय का दस प्रतिशत डिजिटल भुगतान प्राप्त करने के निर्देश हैं।
महेंद्र सिंह यादव, नोडल अधिकारी एलपीजी
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आंकड़ों पर नजर
25 जिले में हैं गैस एजेसी
2ण्28 लाख से अधिक उपभोक्ता है पंजीकृत
19 जून को होगी गैस एजेंसी संचालको के साथ बैठक
10 प्रतिशत कम से कम करना है डिजीटल भुगतान
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जिले के दो लाख 28 हजार से अधिक गैस उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर री-फिलिंग का नकद भुगतान नहीं करना होगा। इसके लिए वे ईजी गैस साफ्टवेयर और कैशलेस स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। आईओएसी साइट पर ईजी गैस साफ्टवेयर के सहारे कैश लेस भुगतान किया जा सकेगा।
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वहीं पीओएसपी भी हॉकर्स को उपलब्ध कराई जा रही हैं। आधार लिंक मशीनों पर अंगूठा लगाते ही उपभोक्ता का विवरण डिसप्ले होगा। बैंक अकाउंट डालते ही भुगतान सुनिश्चित होगा। इंडियन ऑयल कारपोरेशन इसी माह योजना को जिले में शुरू करना चाहती है।
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इसके लिए जिले के एजेंसी संचालकों की बैठक भी बुलाई गई है। गैस एजेंसी संचालक दीपक सिसौदिया ने बताया कि अधिकांश गैस एजेंसियों को स्वैप मशीन मिल चुकी हैं। शीघ्र ही उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान में जिले में विभिन्न कंपनियों की 25 गैस एजेंसियां हैं। इस पर दो लाख 28 हजार 328 से अधिक उपभोक्ता पंजीकृत हैं।
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यह मिलेगा लाभ
कैशलेस स्कीम के बाद घरेलू और सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की हेराफेरी और कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। वहीं अधिक भुगतान वाली शिकायतें भी नहीं होंगी। ऐसी किसी भी शिकायत पर उन्हें ई-पैमेंट की प्रिंट आउट दिखाई जा सकेगी।
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कैशलेस योजना इसी माह शुरू करने के निर्देश हैं। 19 जून को एजेंसी संचालकों की बैठक के बाद प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसके लिए ईजी गैस साफ्टवेयर एवं आधार लिंक मशीनों का सहारा लिया जाएगा। 30 जून तक कुल उपभोक्ताओं का 20 प्रतिशत एवं कुल आय का दस प्रतिशत डिजिटल भुगतान प्राप्त करने के निर्देश हैं।
महेंद्र सिंह यादव, नोडल अधिकारी एलपीजी
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आंकड़ों पर नजर
25 जिले में हैं गैस एजेसी
2ण्28 लाख से अधिक उपभोक्ता है पंजीकृत
19 जून को होगी गैस एजेंसी संचालको के साथ बैठक
10 प्रतिशत कम से कम करना है डिजीटल भुगतान