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अलग-अलग जमीन पर लिया ऋण होगा माफ
Updated Sat, 29 Jul 2017 11:38 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर (होम लोन)
- फोटो : Yes Bank
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एटा। योगी सरकार की ऋण मोचन योजना के तहत 71000 से अधिक किसानों का डाटा फीड कर शासन को भेज दिया गया है। हालांकि कई किसानों के केसीसी कार्ड डबल और ट्रिपल फीड हो गए हैं। ऐसे में इन किसानों का सिर्फ एक बार लिया गया एक लाख रुपये तक का ही फसली ऋण माफ होगा। बाकी का फसली ऋण अन्नदाताओं को बैंकों को लौटाना होगा।
ऋण मोचन योजना के दायरे में आए किसानों का ब्योरा फीड कर जिला प्रशासन ने शासन को भेज दिया है। जिला कृषि अधिकारी सर्वेश यादव ने बताया कि कई किसानों ने एक ही फसली ऋण एक जमीन पर कई बैंकों से ले रखा है। ऐसे किसानों को ऋण मोचन योजना के दायरे से बाहर कर सिर्फ एक बैंक का एक लाख रुपये का ऋण माफ किया जाएगा।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यदि एक किसान ने अलग-अलग जमीन पर एक ही फसल पर ऋण लिया है तो उसे सभी फसली लोन पर एक लाख रुपये तक की ऋण माफी मिलेगी। अब जिला प्रशासन डाटा कंपाइल होने के बाद शासन से सूची मिलने का इंतजार कर रहा है। शासन से सूची मिलने के बाद जिला प्रशासन भौतिक सत्यापन कराएगा। वेरीफिकेशन होने के बाद जिला स्तरीय 14 सदस्यीय कमेटी अनुमोदन कर कृषि विभाग के माध्यम से माफ होने वाले ऋण का पैसा मंगा कर बैंकों भेज कर लोन माफ कराते हुए किसानों को ऋण मोचन योजना का प्रमाणपत्र सौंपेगी। शासन से सूची एक दो दिन में आने की उम्मीद है।
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ऋण मोचन योजना के दायरे में आए किसानों का ब्योरा फीड कर जिला प्रशासन ने शासन को भेज दिया है। जिला कृषि अधिकारी सर्वेश यादव ने बताया कि कई किसानों ने एक ही फसली ऋण एक जमीन पर कई बैंकों से ले रखा है। ऐसे किसानों को ऋण मोचन योजना के दायरे से बाहर कर सिर्फ एक बैंक का एक लाख रुपये का ऋण माफ किया जाएगा।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यदि एक किसान ने अलग-अलग जमीन पर एक ही फसल पर ऋण लिया है तो उसे सभी फसली लोन पर एक लाख रुपये तक की ऋण माफी मिलेगी। अब जिला प्रशासन डाटा कंपाइल होने के बाद शासन से सूची मिलने का इंतजार कर रहा है। शासन से सूची मिलने के बाद जिला प्रशासन भौतिक सत्यापन कराएगा। वेरीफिकेशन होने के बाद जिला स्तरीय 14 सदस्यीय कमेटी अनुमोदन कर कृषि विभाग के माध्यम से माफ होने वाले ऋण का पैसा मंगा कर बैंकों भेज कर लोन माफ कराते हुए किसानों को ऋण मोचन योजना का प्रमाणपत्र सौंपेगी। शासन से सूची एक दो दिन में आने की उम्मीद है।
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