तबादले के बावजूद निकलती रही नायब तहसीलदार की पगार

वर्ष 2004 से स्पेशल ऑडिट ः लखनऊ जोन दफ्तर में वेतन घोटाले की जांच बहुत ही गोपनीय ढंग से हुई, जिसके चलते वहीं के अधिकतर अफसरों को इसकी भनक नहीं पड़ सकी। अब दावा है कि आयुक्त हिमांशु कुमार के निर्देश पर वर्ष 2004 से स्पेशल ऑडिट शुरू हो चुका है, लेकिन ऊपरी दबाव के चलते स्पेशल ऑडिट करने आई टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। दरअसल, वेतन घोटाले की जांच की आंच कुछ अफसरों तक न पहुंचे, इसके लिए दबाव बना है।
मॉडस अपरेंडी ः एक वाणिज्य कर अफसर के अनुसार आरोपी कर्मचारी ने वेतन हड़पने के लिए खास मॉडस अपरेंडी को अपनाया। कर्मचारी अन्य अधिकारियों एवं कर्मियों की पगार के साथ ही स्थानांतरित नायब तहसीलदार की पगार ट्रेजरी से पास कराकर कुल धनराशि की चेक हासिल करता रहा। इसके बाद अधिकारियों एवं कर्मियों की पगार तो उनके सही खाते में जमा करने की एडवाइस भेजता रहा, लेकिन स्थानांतरित नायब तहसीलदार की पगार को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खाते में जमा कराता और एटीएम से रकम निकाल लेता था।