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Water Supply Scam: टैंकरों से पानी की आपूर्ति मामले में जेई-कर्मियों समेत 22 लोगों से पूछताछ

Tue, 14 Jan 2025 11:55 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 14 Jan 2025 11:55 AM IST
सार

शिमला जिले के ठियोग में टैंकरों से पानी की आपूर्ति में करोड़ों रुपये के गड़बड़झाले में चल रही जांच में शिमला स्थित विजिलेंस मुख्यालय में 22 लोगों से पूछताछ की गई।

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Water Supply Scam: 22 people including JE workers questioned in water supply case through tankers
हिमाचल में पानी घोटाला। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में टैंकरों से पानी की आपूर्ति में करोड़ों रुपये के गड़बड़झाले में चल रही जांच में शिमला स्थित विजिलेंस मुख्यालय में 22 लोगों से पूछताछ की गई। विजिलेंस के अधिकारियों ने जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं के बयान भी दर्ज विजिलेंस इस गड़बड़झाले में ठेकेदारों से भी पूछताछ कर चुकी है।  इस मामले में विजिलेंस जब्त किए गए रिकॉर्ड के आधार पर अधिकारियों, ठेकेदारों और स्थानीय लोगों से  पूछताछ कर रही है। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टैंकरों से की गई पानी की आपूर्ति में गड़बड़झाले में विजिलेंस ने सोमवार को मामले से जुड़े 22 लोगों से पूछताछ की। इनमें जांच के दायरे में आए जल शक्ति विभाग के फील्ड कर्मचारी भी शामिल थे।

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पूछताछ के साथ ही विजिलेंस मामले से जुड़े जब्त किए गए रिकॉर्ड का भी विश्लेषण कर रही है। विजिलेंस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान कुछ अधिकारियों व ठेकेदारों ने जो बयान दिए हैं, वे आपस में मेल नहीं खा रहे। ऐसे में जांच टीम हर पहलू को गंभीरता से खंगाल रही है। जांच रिपोर्ट तैयार करने से पहले विजिलेंस क्रमवार गड़बड़झाले की पूरी कहानी का खुलासा करने की तैयारी में है। टैंकरों से पानी की सप्लाई को लेकर टेंडर के आवंटन, जल स्रोतों से पानी उठाने की प्रक्रिया, टैंकरों से पानी के वितरण, रिकॉर्ड तैयार करने, बिलों के सत्यापन और पेंमेंट जारी करने तक हर पहलू की जांच की जा रही है। हालांकि, जांच जारी होने के चलते अधिकारी कुछ भी आधिकारिक तौर पर कहने को तैयार नहीं हैं।
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शुक्रवार तक तैयार हो सकती है जांच रिपोर्ट
विजिलेंस सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। शुक्रवार तक जांच रिपोर्ट तैयार हो सकती है। विजिलेंस अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देगी।

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