HP Cabinet: यूजीसी पे स्केल, जेओए आईटी भर्ती मामले पर अगली कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने और जेओए आईटी भर्ती मामले पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इन मामलों पर सकारात्मक फैसले लेने के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा है।
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Add as a preferredकॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने और जेओए आईटी भर्ती मामले पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई बैठक में इन दोनों मामलों को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई। मंत्रिमंडल ने संबंधित विभागों को इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रेजन फैक्टरी और कारपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों के पेंशन मामले को लेकर भी आगामी बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इन मामलों पर सकारात्मक फैसले लेने के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा है। प्रदेश के कॉलेजों और शिमला विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने यूजीसी पे स्केल नहीं मिलने पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और कक्षाओं का बहिष्कार कर रखा है।
शिक्षक यूनियनें भूख हड़ताल पर भी जाने की तैयारी में हैं। शिक्षक संघ अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में भी यूजीसी पे स्केल देने की मांग कर रहे हैं। बीते माह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में चर्चा नहीं हो सकी थी। सोमवार को मंत्रिमंडल ने अनौपचारिक तौर पर इस बाबत चर्चा कर शिक्षा और वित्त महकमे के अधिकारियों को विस्तृत प्रस्ताव तैयार के निर्देश दिए हैं। उधर, जेओए आईटी पोस्ट कोड 556 और 817 की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पोस्ट कोड 556 भर्ती की मेरिट दोबारा बनाने का फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ कुछ कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ऐसे में यह भर्ती प्रक्रिया लटक गई है। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में विचाराधीन मामलों की रिपोर्ट मांगी है। इनका अध्ययन करने के बाद सरकार आगामी फैसला लेगी।
सरकार नगर निगम चुनाव करवाने के पक्ष में : भारद्वाज
शहरी विकास मंत्री और शिमला शहर से विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सरकार नगर निगम शिमला के चुनाव करवाने के पक्ष में है। कुछ लोग इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए हैं, इस कारण ही चुनावों में देरी हो रही है। कोर्ट के आदेशानुसार जिला प्रशासन ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
