खेल विधेयक पर राजभवन ने दागे तीखे सवाल

कांग्रेस सरकार की ओर से बजट सत्र के आखिरी दिनों में अप्रैल 2015 के दूसरे सप्ताह में भाजपा के भारी विरोध के बीच विधानसभा में विवादित खेल विधेयक को पास कराया गया था। इस दौरान भारी हंगामा भी हुआ था। सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस सरकार की ओर से खेल सहित कुल सात विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे गए।

राज्यपाल ने छह विधेयकों को ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन खेल विधेयक पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब शिमला प्रवास के दौरान प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल ने विवादित खेल विधेयक के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति करते हुए सरकार से कुछ सवाल किए हैं। इन सवालों से संबंधित फाइल सोमवार को सरकार के पास चली जाएगी।

एचपीसीए पदाधिकारी मिल चुके हैं राज्यपाल से- हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के पदाधिकारी शुक्रवार को ही राज्यपाल कल्याण सिंह से मिलकर खेल विधेयक की खामियों के बारे में विस्तार से बताया था। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से विधेयक को लेकर और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उनकी ओर से राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया था।

एचपीसीए पर ही विवाद- प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में पास किए गए खेल विधेयक पर केवल क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर ही विवाद है। दूसरे खेल संघों की इस पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन को यह भय सता रहा कि इस विधेयक के जरिये सरकार एचपीसीए पर लगाम लगा देगी।

सीएम की आज होगी राज्यपाल से मुलाकात- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की रविवार को राजभवन में प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात होगी। वीरभद्र सिंह ने खुद ही मिलने के लिए समय मांगा हुआ है। बताया जा रहा है कि दौरान प्रदेश की स्थिति पर चर्चा हो सकती है। पहली बार वीरभद्र सिंह राज्यपाल से सीधी मुलाकात करेंगे।