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Shimla News: भवन के मौजूदा आकार और इस्तेमाल के हिसाब से वसूलेगा नगर निगम टैक्स
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टैक्स बिलों पर आपत्तियों की पहली सुनवाई में नगर निगम ने भवन मालिकों को दिए निर्देश, भवन में दुकानें हैं तो अधिक होगा कर
ढाबे चलाने वालों को भी व्यावसायिक दरों से देना होगा टैक्स
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में नगर निगम अब भवनों के मौजूदा आकार और उनके इस्तेमाल के आधार पर ही प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगा। भवन का आकार बढ़ाने या रिहायशी मकान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले भवन मालिकों को अब उसी के अनुसार अधिक टैक्स चुकाना होगा।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पुरानी असेस्मेंट रिपोर्ट के आधार पर टैक्स में राहत नहीं मिलेगी। शहर के कई भवन मालिकों ने बढ़े हुए टैक्स बिलों पर आपत्तियां दर्ज करवाई थीं। इनकी सुनवाई के लिए सोमवार को नगर निगम की टैक्स समिति ने पहली बार बैठक की। अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में न्यू शिमला, कंगनाधार, विकासनगर, छोटा शिमला, बालूगंज, ढली और संजौली क्षेत्र के 23 भवन मालिकों ने अपना रिकॉर्ड पेश किया।
नगर निगम ने भवन मालिकों की ओर से दिखाई पुरानी असेस्मेंट रिपोर्ट को मान्य करने से इन्कार कर दिया। निगम अधिकारियों ने बताया कि बीते साल एक निजी एजेंसी से शहर के भवनों का सर्वे करवाया था। नई सर्वे रिपोर्ट में कई भवनों का आकार पहले की तुलना में अधिक पाया गया है। इसके अलावा कुछ भवन मालिकों ने रिहायशी मकानों में दुकानें और ढाबे खोलकर उनका इस्तेमाल भी बदल दिया है। इस आधार पर इस साल नए टैक्स बिल जारी किए हैं।
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पुराने रिकॉर्ड से नहीं मिलेगी टैक्स में राहत
सुनवाई के दौरान कुछ भवन मालिकों ने पुरानी असेस्मेंट रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि उनके भवन का आकार पहले कम दर्ज था, जबकि नए बिल में इसे अधिक दिखाया है। इस पर निगम अधिकारियों ने नई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भवनों की वर्तमान पैमाइश की जानकारी दी। कुछ भवन मालिकों ने अपने मकानों में दुकानें और ढाबे चलाने की बात स्वीकार की। इनमें से कुछ ने मौके पर ही टैक्स बिल जमा करवा दिए। लोअर बाजार के एक भवन मालिक ने अपना मकान कच्चा होने का दावा कर पक्के मकान के हिसाब से बिल जारी करने पर आपत्ति जताई। इस पर समिति ने पटवारी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि रिकॉर्ड में भवन पक्का दर्ज है।
मौके पर जाकर दोबारा होगी पैमाइश
कई भवन मालिकों ने नई सर्वे रिपोर्ट में भवन का आकार बढ़ाए जाने पर भी आपत्ति जताई है। ऐसे मामलों में नगर निगम की टीम मौके पर जाकर भवन मालिकों की मौजूदगी में दोबारा पैमाइश करेगी। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा ने कहा कि भवनों के मौजूदा आकार और उनके इस्तेमाल के अनुसार ही प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा रहा है। टैक्स बिलों को लेकर मिली शिकायतों पर पहले चरण की सुनवाई पूरी कर ली है।
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ढाबे चलाने वालों को भी व्यावसायिक दरों से देना होगा टैक्स
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में नगर निगम अब भवनों के मौजूदा आकार और उनके इस्तेमाल के आधार पर ही प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगा। भवन का आकार बढ़ाने या रिहायशी मकान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले भवन मालिकों को अब उसी के अनुसार अधिक टैक्स चुकाना होगा।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पुरानी असेस्मेंट रिपोर्ट के आधार पर टैक्स में राहत नहीं मिलेगी। शहर के कई भवन मालिकों ने बढ़े हुए टैक्स बिलों पर आपत्तियां दर्ज करवाई थीं। इनकी सुनवाई के लिए सोमवार को नगर निगम की टैक्स समिति ने पहली बार बैठक की। अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में न्यू शिमला, कंगनाधार, विकासनगर, छोटा शिमला, बालूगंज, ढली और संजौली क्षेत्र के 23 भवन मालिकों ने अपना रिकॉर्ड पेश किया।
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नगर निगम ने भवन मालिकों की ओर से दिखाई पुरानी असेस्मेंट रिपोर्ट को मान्य करने से इन्कार कर दिया। निगम अधिकारियों ने बताया कि बीते साल एक निजी एजेंसी से शहर के भवनों का सर्वे करवाया था। नई सर्वे रिपोर्ट में कई भवनों का आकार पहले की तुलना में अधिक पाया गया है। इसके अलावा कुछ भवन मालिकों ने रिहायशी मकानों में दुकानें और ढाबे खोलकर उनका इस्तेमाल भी बदल दिया है। इस आधार पर इस साल नए टैक्स बिल जारी किए हैं।
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पुराने रिकॉर्ड से नहीं मिलेगी टैक्स में राहत
सुनवाई के दौरान कुछ भवन मालिकों ने पुरानी असेस्मेंट रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि उनके भवन का आकार पहले कम दर्ज था, जबकि नए बिल में इसे अधिक दिखाया है। इस पर निगम अधिकारियों ने नई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भवनों की वर्तमान पैमाइश की जानकारी दी। कुछ भवन मालिकों ने अपने मकानों में दुकानें और ढाबे चलाने की बात स्वीकार की। इनमें से कुछ ने मौके पर ही टैक्स बिल जमा करवा दिए। लोअर बाजार के एक भवन मालिक ने अपना मकान कच्चा होने का दावा कर पक्के मकान के हिसाब से बिल जारी करने पर आपत्ति जताई। इस पर समिति ने पटवारी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि रिकॉर्ड में भवन पक्का दर्ज है।
मौके पर जाकर दोबारा होगी पैमाइश
कई भवन मालिकों ने नई सर्वे रिपोर्ट में भवन का आकार बढ़ाए जाने पर भी आपत्ति जताई है। ऐसे मामलों में नगर निगम की टीम मौके पर जाकर भवन मालिकों की मौजूदगी में दोबारा पैमाइश करेगी। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा ने कहा कि भवनों के मौजूदा आकार और उनके इस्तेमाल के अनुसार ही प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा रहा है। टैक्स बिलों को लेकर मिली शिकायतों पर पहले चरण की सुनवाई पूरी कर ली है।
