Shimla News: मानसून सत्र में गरमा सकता है छात्र संघ चुनाव बहाली का मुद्दा

तीनों छात्र संगठनों के नेता जल्द करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाओं के साथ परिसरों में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर आवाज बुलंद होना शुरू हो गई है।
राजधानी शिमला के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रतिनिधि चुनने के अधिकार की बहाली के लिए प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कॉलेज स्तर से छात्र नेता के रूप में उभरकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आगामी विधानसभा सत्र के दौरान तीनों छात्र संगठनों के नेता मुलाकात कर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करेंगे। इस मानसून सत्र में प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव को बहाल करने को लेकर माहौल गरमाने के आसार हैं। मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय में चुनाव बहाल करने पर विचार कर निर्णय लेने की बात पहले ही कह चुके हैं। इससे प्रदेश में सक्रिय तीनों छात्र संगठनों को उम्मीद है कि इस बार सरकार 2013 से बंद प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव को बहाल करने फैसला ले सकती है।

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चुनाव बहाल करने की उठाई है मांग : नेगी
एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि एबीवीपी छात्र चुनाव बहाली की मांग को लगातार उठाती रही है, हाल ही में विवि प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगपत्र भी सौंपा है। परिसर स्तर पर चुनाव बहाली को लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। चुनाव बहाल करने को लेकर परिसरों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार से मांग उठाई जा चुकी है। इसे और प्रभावी ढंग से सरकार और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं छात्र राजनीति से निकले हैं, वह इसकी अहमियत को समझ कर फैसला ले सकते हैं।

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जल्द मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात : अभिनंदन
एनएसयूआई के हाल ही में प्रदेशाध्यक्ष बने अभिनंदन ठाकुर ने कहा कि जल्द प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी का गठन कर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात का समय लेकर प्रतिबंधित किए छात्र संघ चुनाव को बहाल करने और अन्य छात्र मांगों को उठाया जाएगा। छात्र संघ चुनाव कुशल नेतृत्व को तैयार करने के लिए जरूरी हैै। यह मुख्यमंत्री भलीभांति समझते हैं। उम्मीद है कि वह चुनाव बहाली का फैसला लेंगे।

सत्र के दौरान सीएम को सौंपेंगे मांगपत्र : ठाकुर
एसएफआई के राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि 2013 से प्रतिबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए एसएफआई संघर्ष करती आई है। इस बार भी छात्रों के इस लोकतांत्रिक अधिकार को बहाल करने की मुख्यमंत्री से विधानसभा सत्र के दौरान समय लेकर मांग की जाएगी। इकाई और प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को लड़ा जाएगा। कहा कि एसएफआई अप्रत्यक्ष मेरिट आधार पर एससीए गठन की पक्षधर नहीं रही है। छात्रों को अपना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चुनने का हक मिलना चाहिए।