आरटीआई में जानकारी छिपाने या देरी पर आयोग ने अफसरों को दी कड़ी चेतावनी

इस संबंध में एक अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। आदेश की प्रति सभी पार्टियों को भेजी जाए। यह फैसला राज्य लोक निर्माण विभाग में केंद्रीय जोन मंडी, कांगड़ा और विंटर फील्ड शिमला के भू अधिग्रहण अधिकारियों के खिलाफ की गई अपील के मामले में सुनाया है। अपीलकर्ता ने जमीन से संबंधित करीब 50 साल पुराना रिकॉर्ड मांगा था। एक अन्य अपील पर आयोग ने उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा शिमला को आदेश की अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजने को कहा गया है।

ऐसा नहीं करने की सूरत में चेतावनी दी है कि यह नहीं किया गया तो अपीलकर्ता आयोग में आ सकेंगे और पेनल्टी लगाने का अधिकार रखेंगे। आवेदक ने आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश प्राथमिक सहायक अध्यापक का ब्योरा पढ़ा नहीं जा रहा है। इसे साफ-साफ दिया जाए। एक अन्य अपील में आयोग ने नगरोटा बगवां के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आरटीआई एक्ट 2005 में क्यों न उन पर पेनल्टी लगाई जाए। यह नोटिस एक आवेदक को सूचना नहीं देने के मामले में जारी किया गया है।