Shimla News: केंद्र ने आपत्तियां लगाकर नगर निगम को लौटाए करोड़ों के प्रस्ताव

अर्बन चैलेंज फंड के तहत नगर निगम ने केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजे थे 252 करोड़ रुपये के सात प्रोजेक्ट, दोबारा रिकॉर्ड के साथ भेजने के निर्देश
प्रस्ताव में देनी होगी जमीन के बारे में पूरी जानकारी
कहां कितना होगा निर्माण, कितनी कमाई, मांगा ब्योरा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में अर्बन चैलेंज फंड के तहत बनने वाले सात नए प्रोजेक्टों के प्रस्ताव केंद्र सरकार ने वापस नगर निगम को भेज दिए हैं। केंद्र ने इन प्रस्तावों के साथ हर प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर विस्तृत प्लान भेजने को कहा है। इसके बाद ही इन्हें मंजूरी मिलेगी।

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नगर निगम ने भी केंद्र की ओर से लगाई गई आपत्तियों को दूरकर प्लान तैयार करने शुरू कर दिए हैं। शिमला शहर में अर्बन चैलेंज फंड के तहत सात प्रोजेक्टों का निर्माण होना है। इन पर करीब 252 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले चरण में हाइड्रोलिक पार्किंग, स्मार्ट कवर्ड फुटपाथ, रिज मैदान पर स्काई वॉक जैसे प्रोजेक्टों का निर्माण होना है। नगर निगम से पूछा है कि इन प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन का स्टेट्स क्या है। निगम क्या अपनी जमीन पर इनका निर्माण कर रहा है, साइट क्लीयरेंस को लेकर कोई अड़चन तो नहीं है, किस योजना पर कितना खर्च होगा, कब तक इन्हें तैयार किया जाएगा और इनसे कितनी कमाई एवं फायदा होगा, इसका पूरा प्लान भेजा जाए। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रस्ताव को लेकर जो आपत्तियां लगी हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है। जल्द ही इन्हें अंतिम रूप देकर वापस केंद्र को भेजा जाएगा।

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शहर में पार्किंग समस्या से जनता को राहत दिलाने के लिए सबसे पहले हाइड्रोलिक पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। सभी 34 वार्डों में एक-एक हाइड्रोलिक पार्किंग बनाने की योजना है। नगर निगम का दावा है कि इनके निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन निगम के नाम है। सभी पार्किंग की क्षमता 40 से 80 वाहनों की होगी। 34 वार्डों में बनने वाली पार्किंग में निगम करीब 1200 वाहनों को नई पार्किंग सुविधा देने का दावा कर रहा है। रिज मैदान पर करीब सौ मीटर लंबा स्काई वॉक भी निगम की कमाई का साधन बनेगा। रिज के नए परिसर से पदमदेव परिसर तक इसका निर्माण होगा। हाल ही में केंद्र से आई टीम ने भी इन योजनाओं के लिए चिह्नित किए गए स्थानों का निरीक्षण कर लिया है।

इसलिए अहम है यह प्रोजेक्ट
केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड से शहरी निकायों को ऐसी योजनाओं के लिए पैसा जारी हो रहा है जिनमें जनता को सुविधा मिलनी है। साथ ही शहरी निकायों की आय के साधन भी बढ़ने हैं। केंद्र से अब वित्त आयोग के तहत नगर निगम को दी जाने वाली ग्रांट में भारी कटौती हो गई है। 45 की जगह अब निगम को 10 से 12 करोड़ रुपये ही मिलने हैं। ऐसे में अर्बन चैलेंज फंड के तहत ही शहरी निकायों को नए काम करवाने के लिए बड़े स्तर पर बजट जारी होना है। नगर निगम का भी प्रयास है कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्टों पर मंजूरी ली जाए।