Shimla News: पेड़ों की छंटाई पर सरकारी पेच, फाइलों में अटका अनुमति का इंतजार

बर्फबारी में पेड़ों की टहनियां टूटने से होती है दिक्कत

संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के न्यू शिमला में घरों के आसपास लगे ऑर्नामेंटल पेड़ों की छंटाई करवाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।
पेड़ों की छंटाई की अनुमति लेने के लिए लोगों को वन विभाग और ट्री अथॉरिटी कमेटी (टीएसी) के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आलम यह है कि छह-छह महीने बीतने के बावजूद लोगों को अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में न्यू शिमला में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने अब सरकार के समक्ष यह मामला उठाने की तैयारी कर ली है। स्थानीय लोगों के अनुसार पेड़ों की छंटाई के लिए बरसात के मौसम में ही संबंधित विभागों को आवेदन किया था लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है। वहीं जब फाइल की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाती है तो कभी वन विभाग तो कभी टीएसी में फाइल होने की बात कही जाती है। ऐसे में विभागों के बीच फाइल घूमने का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

लोगों का कहना है कि सर्दियों और बर्फबारी के दौरान इन पेड़ों की भारी टहनियां झुककर घरों की बालकनियों तक पहुंच जाती हैं। बर्फ के भार से टहनियां टूटने पर बिजली तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और कई दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। इसके अलावा कई स्थानों पर पेड़ों की जड़ों और टहनियों के कारण घरों के डंगे तक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पिछले साल भी लोगों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस संबंध में नगर निगम और वन विभाग से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया।

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न्यू शिमला की अलग-अलग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों ने स्थानीय पार्षदों के समक्ष भी यह मामला उठाया है। अब लोगों ने वन विभाग और ट्री अथॉरिटी कमेटी की कार्यप्रणाली का पूरा मामला सरकार के समक्ष उठाने का निर्णय लिया है। न्यू शिमला वार्ड की पार्षद निशा ठाकुर ने बताया कि पेड़ों की लॉपिंग की अनुमति देने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने महापौर के समक्ष भी मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को अनुमति लेने के लिए छह-छह महीने इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में नए नियम बनाए जाने चाहिए और अधिकतम एक महीने के भीतर अनुमति जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

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चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर हो पेड़ों का रखरखाव
न्यू शिमला में डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक अधिकारी, कारोबारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एचएएस अधिकारी समेत विभिन्न पेशों से जुड़े लोग रहते हैं। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने बेहतर सुविधाओं की उम्मीद में यहां घर खरीदे और बनाए हैं, लेकिन अब उन्हें अपेक्षित सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि चंडीगढ़ और दिल्ली में ऑर्नामेंटल पेड़ों की समय-समय पर छंटाई और देखरेख की जाती है। इसी तर्ज पर न्यू शिमला में भी पेड़ों के रखरखाव की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों की आपसी बैठक में यह बात भी सामने आई है कि एसोसिएशन अपने खर्च पर भी पेड़ों की छंटाई का काम करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभागीय मंजूरी नहीं मिलने के कारण काम अटका हुआ है। वहीं वन विभाग के डीएफओ अनिकेत ने बताया कि संबंधित विभाग की ओर से प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब मामला टीएसी के पास है। ऐसे में उनके पास से फाइल आगे बढ़ेगी तो पेड़ों की छंटाई का काम शुरू हो जाएगा।