हिमाचल: 633 टीजीटी और प्रवक्ता बने मुख्याध्यापक, शिक्षा विभाग ने दिवाली से पहले दिया पदोन्नति का तोहफा
विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों(टीजीटी) और पदोन्नत प्रवक्ताओं को मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति उन शिक्षकों दो दी गई है, जिन्हें 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी विकल्प के पदोन्नत किया गया था।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में 633 टीजीटी और पदोन्नत प्रवक्ताओं को दिवाली से पहले मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नति का तोहफा मिला है। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों(टीजीटी) और पदोन्नत प्रवक्ताओं को मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति उन शिक्षकों दो दी गई है, जिन्हें 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी विकल्प के पदोन्नत किया गया था। इन शिक्षकों ने निदेशालय के 11 दिसंबर 2025 के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति का विकल्प चुना था। यह पदोन्नति श्रेणी दो अराजपत्रित के अंतर्गत हुई है। पदोन्नत शिक्षकों को संशोधित (वेतन) नियम 2022 के स्तर 13 के तहत वेतन मिलेगा। पदोन्नत शिक्षकों को राजकीय उच्च विद्यालयों में रिक्त पदों पर तैनात किया जाएगा। पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार संभालना होगा। इस संबंध में शनिवार को स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
कार्यभार ग्रहण और शर्तें
कार्यभार ग्रहण करने की समय सीमा 30 किलोमीटर तक की दूरी के लिए एक दिन है। 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए आदेश जारी होने की तिथि से पांच दिन मिलेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो पदोन्नति आदेश स्वतः ही एक वर्ष के लिए वापस लिया जाएगा। संबंधित प्रधानाचार्यों को पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को तत्काल कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया गया है। कार्यमुक्त करने से पहले सेवा विवरण और अन्य शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।
पदोन्नति नियम और न्यायिक मामले
किसी भी पदोन्नत कर्मचारी को जनहित में पदोन्नति छोड़ने का अधिकार नहीं है। यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति छोड़ने का आवेदन करता है, तो स्वीकार्य कारणों पर ही विचार होगा। ऐसे कर्मचारी को एक वर्ष या अगली विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) बैठक तक अयोग्य माना जाएगा। ये पदोन्नतियां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित अदालती मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी। साथ ही, ये राज्य सरकार के निर्णयों और प्रशासनिक समीक्षा के अधीन भी होंगी। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि वे पदोन्नत हुए मुख्याध्यापकों को तत्काल कार्यमुक्त करें।
