टेक्नोमैक घोटाला: संपत्ति नीलाम करने से पहले सीआईडी की अनुमति जरूरी

मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है और आबकारी एवं कराधान विभाग से लेकर आयकर व कई अन्य निजी वित्तीय संस्थाएं व बैंक संपत्तियों पर दावा कर चुके हैं। चूंकि सत्र न्यायालय ने सीआईडी को कुर्की के आदेश दे दिए हैं, ऐसे में अब वह सरकारी संपत्ति हो गई है। इसीलिए सीआईडी ने डीसी को पत्र लिखकर बता दिया है कि उनसे संपर्क किए बिना किसी भी संपत्ति की नीलामी न की जाए। 

उल्लेखनीय है कि मामले में अब तक सीआईडी की जांच में 19 लोगों के नाम घोटाले में सामने आ चुके हैं। इनमें आबकारी एवं कराधान विभाग के नौ अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। इसके अलावा मामले की जांच में अभी भी तीन से चार लोगों का नाम और सामने आने की संभावना है। जांच कर रही सीआईडी की एसआईटी के प्रभारी व एसपी साइबर क्राइम संदीप धवल ने बताया कि अब तक की जांच में कुल 22 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनमें से नौ मुलाजिम हैं।

इसके अलावा आधा दर्जन और लोगों की भूमिका की जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि कई अफसरों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी मांगी गई है, जिसके आने के बाद उनके खिलाफ भी कोर्ट में कार्रवाई में आसानी रहेगी। वहीं, मुख्य आरोपी राकेश कुमार शर्मा की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। संभव है कि इस महीने में ही उसके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा।