Himachal News: संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटाने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक

शीर्ष अदालत कुंडू की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश के डीजीपी के रूप में उन्हें हटाए जाने को चुनौती दी गई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने एक व्यवसायी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, जिसने दावा किया था कि उसे अपने साझेदारों से जान का खतरा है। कुंडू के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि मामला असाधारण था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्थानांतरित करने के आदेश देने से पहले अधिकारी को नहीं सुना। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुंडू को स्थानांतरित करने की अधिसूचना मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई। उन्हें राज्य के आयुष विभाग में प्रधान सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया। उच्च न्यायालय ने सरकार को राज्य पुलिस प्रमुख और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक को हटाने के आदेश दिए थे, जिससे वे एक व्यवसायी की जान के खतरे की शिकायत की जांच को प्रभावित न करें।

जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने में कोई दिक्कत नहीं, एफआईआर में आरोपी नहीं कुंडू
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन्हें सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया। यह दावा करते हुए कि याचिकाकर्ता की अब तक बेदाग सेवा रही है। रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से याचिकाकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं। प्रतिवादी के वकील ने कहा कि डीजीपी ने शिकायतकर्ता को 15 बार कॉल किया था। इसके बाद डीजीपी की ओर से प्रतिवादी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जांच और स्थिति रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसमें गंभीर हेरफेर हुआ था। रोहतगी ने बताया कि 15 मिस्ड कॉल कार्यालय के लैंडलाइन से किए गए थे, न कि डीजीपी के निजी मोबाइल से। उन्होंने कहा कि अगर जांच सीबीआई को स्थानांतरित की जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीठ को यह भी सूचित किया गया कि प्रतिवादी की ओर से दायर दो एफआईआर में कहीं भी याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है और हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सुने बिना अपना निर्णय दिया है।

सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को अमलीजामा पहनाया, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे तो आगे की बात करेंगे : सुक्खू
बुधवार को नई दिल्ली पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को अमलीजामा पहनाया है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे तो उस पर आगे की बात करेंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद ही इस संबंध में अगली कार्रवाई होगी। इसका इंतजार किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि कुंडू को डीजीपी के पद से हटाने के आदेश जारी करने के बाद राज्य सरकार ने इस पद का अतिरिक्त कार्यभार सतवंत अटवाल को दिया है। अटवाल विजिलेंस ब्यूरो और सीआईडी की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं।