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Himachal: खेल और अन्य गतिविधियों में कटौती कर स्कूलों में बढ़ेंगे अध्ययन दिवस, प्रस्ताव बनाने में जुटा विभाग

Tue, 21 Nov 2023 10:20 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 21 Nov 2023 10:20 AM IST
सार

प्रदेश के स्कूलों में खेल और अन्य गतिविधियों में कटौती कर अध्ययन दिवस बढ़ाए जाएंगे। आगामी शैक्षणिक सत्र से 35 अध्ययन दिवस बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने में शिक्षा विभाग जुट गया है। 

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Study days will increase in schools by cutting sports and other activities, education department busy in makin
अध्ययन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में खेल और अन्य गतिविधियों में कटौती कर अध्ययन दिवस बढ़ाए जाएंगे। आगामी शैक्षणिक सत्र से 35 अध्ययन दिवस बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने में शिक्षा विभाग जुट गया है। प्रदेश सरकार ने एक शैक्षणिक सत्र के दौरान 220 अध्ययन दिवस करने का फैसला लिया है। अभी एक साल के दौरान करीब 185 दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाती है। इसके अलावा सर्दियों, गर्मियों, बरसात और त्योहारों की छुट्टियों में भी कमी करने की तैयारी है।

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शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बीते दिनों विभाग की समीक्षा बैठक में अध्ययन दिवस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अध्ययन दिवसों को बढ़ाकर 220 करने को कहा गया है। स्कूलों में 52 दिन की छुट्टियां होती हैं। शीतकालीन स्कूलों में सर्दियों की अधिक छुट्टियां होती हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में बरसात के दौरान अधिक छुट्टियां होती हैं। इसके अलावा त्योहारों सहित सर्दियों और बरसात में कुछ और छुट्टियां श्रेणीवार शीत और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में होती हैं।
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इन छुट्टियों में कटौती तब की जाएगी कि अगर खेल और अन्य गतिविधियों की छुट्टियों को कम करने के बाद भी पर्याप्त अध्ययन दिवस नहीं बढ़े। शिक्षा विभाग का पहला प्रस्ताव है कि खेल कैलेंडर को दोबारा से तैयार किया जाए। इसके अलावा स्वच्छता, पर्यावरण सहित अन्य पखवाड़ों के दिनों को अध्ययन दिवस में बदला जाए। अगर इनमें संशोधन करने से अध्ययन दिवस नहीं बढ़े तो दूसरे प्रस्ताव में छुट्टियों को कम करने की सिफारिश की जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संदर्भ में जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

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