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Shimla News: विवि के विभागों में लंबित ऑडिट आपत्तियों पर सख्ती, जवाब तलब
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कुलसचिव ने अधिकारियों को जारी किए आदेश
तीन वित्तीय वर्षों के आय-व्यय का देना होगा हिसाब
27 नवंबर को विधानसभा की समिति करेगी समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला के विभिन्न विभागों में लंबित ऑडिट आपत्तियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। विभागाध्यक्षों, शाखा अधिकारियों और नियंत्रक अधिकारियों को लंबित ऑडिट पैरों पर दो दिन के भीतर जवाब देना होगा।
कुलसचिव ज्योति राणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर अधिकारियों से लंबित मामलों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है। निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने पर संबंधित विभागाध्यक्षों और नियंत्रक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन को राज्य लेखा परीक्षा विभाग की ओर से उठाई आपत्तियों का विवरण विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना है। समिति की बैठक 27 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय शिमला में होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय को 21 नवंबर तक विधानसभा के उप सचिव के समक्ष आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवानी है।एचपीयू के संबंधित अधिकारियों को केवल लंबित ऑडिट आपत्तियों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनके निपटारे के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा भी देना होगा। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक ऑडिट पैरे का अलग-अलग विवरण तैयार करना होगा। प्रशासन ने सभी विभागों को इस कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। ऑडिट आपत्तियों के निपटारे के लिए विभागों की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा भी महत्वपूर्ण रहेगी।
समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के आय-व्यय का विवरण मांगा है। एचपीयू के संबंधित विभागों को वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों के साथ वास्तविक उपलब्धियों की जानकारी भी देनी होगी। इसमें योजनाओं और विकास कार्यों के लिए निर्धारित बजट तथा उस पर हुए खर्च का ब्योरा शामिल रहेगा।
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लंबित ऑडिट पैरों का तैयार करना होगा रिकॉर्ड
संबंधित विभागों को ऑडिट वर्ष के अनुसार आपत्तियों का विवरण देना होगा। इसमें पैरा संख्या, कुल लंबित मामले और उनके निपटारे की स्थिति बतानी होगी। इसमें जिन मामलों में विभाग की ओर से जवाब दिया जा चुका है या कार्रवाई की गई है, उसका विवरण भी देना होगा। वहीं लंबित आपत्तियों के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी अलग से दर्ज करनी होगी। इससे समिति को प्रत्येक मामले की स्थिति समझने और उनके निपटारे की प्रगति की समीक्षा करने में आसानी होगी।
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तीन वित्तीय वर्षों के आय-व्यय का देना होगा हिसाब
27 नवंबर को विधानसभा की समिति करेगी समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला के विभिन्न विभागों में लंबित ऑडिट आपत्तियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। विभागाध्यक्षों, शाखा अधिकारियों और नियंत्रक अधिकारियों को लंबित ऑडिट पैरों पर दो दिन के भीतर जवाब देना होगा।
कुलसचिव ज्योति राणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर अधिकारियों से लंबित मामलों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है। निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने पर संबंधित विभागाध्यक्षों और नियंत्रक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन को राज्य लेखा परीक्षा विभाग की ओर से उठाई आपत्तियों का विवरण विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना है। समिति की बैठक 27 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय शिमला में होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय को 21 नवंबर तक विधानसभा के उप सचिव के समक्ष आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवानी है।एचपीयू के संबंधित अधिकारियों को केवल लंबित ऑडिट आपत्तियों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनके निपटारे के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा भी देना होगा। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक ऑडिट पैरे का अलग-अलग विवरण तैयार करना होगा। प्रशासन ने सभी विभागों को इस कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। ऑडिट आपत्तियों के निपटारे के लिए विभागों की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा भी महत्वपूर्ण रहेगी।
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समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के आय-व्यय का विवरण मांगा है। एचपीयू के संबंधित विभागों को वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों के साथ वास्तविक उपलब्धियों की जानकारी भी देनी होगी। इसमें योजनाओं और विकास कार्यों के लिए निर्धारित बजट तथा उस पर हुए खर्च का ब्योरा शामिल रहेगा।
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लंबित ऑडिट पैरों का तैयार करना होगा रिकॉर्ड
संबंधित विभागों को ऑडिट वर्ष के अनुसार आपत्तियों का विवरण देना होगा। इसमें पैरा संख्या, कुल लंबित मामले और उनके निपटारे की स्थिति बतानी होगी। इसमें जिन मामलों में विभाग की ओर से जवाब दिया जा चुका है या कार्रवाई की गई है, उसका विवरण भी देना होगा। वहीं लंबित आपत्तियों के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी अलग से दर्ज करनी होगी। इससे समिति को प्रत्येक मामले की स्थिति समझने और उनके निपटारे की प्रगति की समीक्षा करने में आसानी होगी।
