Sanjauli Mosque Case: संजौली मस्जिद तोड़ने पर में अब 5 जुलाई तक रोक, अदालत ने मामले को बहस योग्य माना

कोर्ट में अपीलकर्ता और प्रतिवादी के अधिवक्ताओं ने पक्ष रखे। बहस में अपीलकर्ता ने तर्क पूर्ण मुद्दे उठाते हुए पक्ष रखा कि तथ्यात्मक स्थिति और दलीलों पर विचार किए बिना आदेश पारित किए थे। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने बिना पूर्व आवश्यक अनुमति के भवन का निर्माण किया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने मस्जिद मामले को बहस योग्य माना और अपील के निपटारे तक नगर निगम आयुक्त के आदेशों के संचालन पर रोक को बरकरार रखा। अदालत ने यह मामला अब 5 जुलाई को बहस के लिए रखा है। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 17 मई को शिमला एमसी आयुक्त कोर्ट के 3 मई के पारित उन आदेशों को चुनौती दी है, जिसमें आयुक्त कोर्ट ने पूरी संजौली मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए नीचे की तीन मंजिलें भी तोड़ने के आदेश दिए थे।