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Shimla News: शहर में 510 मकानों में चल रहीं दुकानें और ढाबे, प्रदेश सरकार को भेजी रिपोर्ट

Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST
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Shops and eateries operating out of 510 houses in the city; report sent to the state government
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बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे भवन मालिक, अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के फैसले पर टिकी नजरें
नगर निगम जल्द शुरू कर सकता है कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के सैकड़ों रिहायशी मकानों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे भवन मालिकों की रिपोर्ट नगर निगम ने प्रदेश सरकार को भेज दी है। इसमें उन भवन मालिकों की सूची शामिल है, जिन्होंने मकानों में दुकानें, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल रखे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने पहली बार वार्ड वार ऐसे भवनों की सूची तैयार की है। इससे पहले निगम सुप्रीम कोर्ट को भी इनकी सूची भेज चुका है। इस मामले में अदालत में सुनवाई जारी है। निगम प्रशासन के अनुसार, इन भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई या उन्हें राहत देने के संबंध में अभी अदालत के स्पष्ट आदेशों का इंतजार है। इसी बीच निगम ने प्रदेश सरकार को भी सर्वे रिपोर्ट भेज दी है। निगम प्रशासन का कहना है कि अदालत या सरकार की ओर से इस मामले में जो भी आगामी आदेश मिलेंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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नियमानुसार बिना अनुमति रिहायशी मकानों में दुकानें और ढाबे चलाना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे भवन मालिकों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करनी पड़ सकती हैं। नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शहर के न्यू शिमला, कंगनाधार, विकासनगर समेत अन्य उपनगरों में 510 ऐसे रिहायशी मकान मिले हैं, जिनमें बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा, निगम की अदालत में पहले से करीब 180 भवन मालिकों के खिलाफ इसी तरह के मामले विचाराधीन हैं। इन पर रिहायशी भवनों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के आरोप हैं। इन मामलों में नगर निगम की अदालत को फैसला लेना है। नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद निगम ने प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भेज दी है।
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टैक्स से बचाने के लिए जानकारी छिपा रहे लोग
नगर निगम के नियमों के अनुसार, रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जा सकतीं। यदि भवन मालिक ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें पहले चेंज ऑफ लैंड यूज के तहत नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निगम इसकी अनुमति दे सकता है। हालांकि, भवन का इस्तेमाल बदलने के बाद मालिक को व्यावसायिक दरों के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स और कूड़ा शुल्क भी चुकाना पड़ता है। आमतौर पर ज्यादातर भवन मालिक इन शुल्कों से बचने के लिए निगम से अनुमति नहीं लेते। यही वजह है कि शहर के सैकड़ों रिहायशी भवनों में दुकानें और ढाबे चल रहे हैं। नगर निगम ने अभी पूरे शहर का सर्वेक्षण नहीं किया है। फिलहाल डेवलपमेंट प्लान के तहत चिह्नित रिहायशी इलाकों में बने भवनों का ही सर्वे किया है। इनमें भी पांच सौ से अधिक मकानों में नियमों का उल्लंघन पाया है। यदि पूरे शहर का सर्वेक्षण किया जाता है तो ऐसे भवनों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है।
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