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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   senior most judge Tarlok Singh Chauhan appointed Acting Chief Justice of Himachal High Court

Himachal: जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हिमाचल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

Tue, 18 Apr 2023 08:16 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 18 Apr 2023 08:16 PM IST
सार

वरिष्ठ न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत सरकार के कानून विभाग की ओर से मंगलवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है।

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senior most judge Tarlok Singh Chauhan appointed Acting Chief Justice of Himachal High Court
वरिष्ठ न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वरिष्ठ न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत सरकार के कानून विभाग की ओर से मंगलवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। जस्टिस चौहान 20 अप्रैल से मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्त्तव्यों को निर्वहन करेंगे। वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 19 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रही हैं। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। जस्टिस चौहान का जन्म 9 जनवरी, 1964 को जिला शिमला के रोहड़ू में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला से की और स्कूल कैप्टन भी रहे। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से ऑनर्स के साथ स्नातक और उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून में डिग्री प्राप्त की। 1989 में वह हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकित हुए। इन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट में कानून की सभी शाखाओं में अभ्यास शुरू किया।

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वह बिजली बोर्ड और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कानूनी सलाहकार भी रहे हैं। इन्होंने बोर्डों, निगमों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शैक्षिक संस्थानों और सहकारी समितियों आदि सहित विभिन्न विभागों के मामलों की पैरवी की है। इन्हें पन विद्युत परियोजनाओं, रोपवे, पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन, प्लास्टिक और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण नीति तैयार करने से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी करने के लिए हाईकोर्ट ने तैनात किया। 23 फरवरी, 2014 को हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 30 नवंबर 2014 को इन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष थे।
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