गलती करने वाले अधिकारियों के वेतन पर लगाई जा सकती है रोक, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

 इसके अलावा याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के समय पर मिलने वाले सभी सेवा संबंधी लाभों को उनके उत्तराधिकारियों को देने के आदेश दिए थे। विभाग ने गलत तरीके से फैसले को लागू करते हुए इन सेवा संबंधी लाभों को याचिकाकर्ता की मृत्यु तक जारी किया था। याचिकाकर्ता के उत्तराधिकारियों ने विभाग की ओर से फैसले को आंशिक रूप में लागू करने के फैसले को अनुचित मानते हुए ट्रिब्यूनल ने एग्जिक्यूशन पिटीशन दायर दी थी। ट्रिब्यूनल ने इस पिटीशन को उचित मानते हुए इसे उत्तराधिकारियों के पक्ष में साल 1997 में निस्तारित किया था। इसके बाद विभाग ने याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद लाभ देने के ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को 2005 में खारिज कर दिया था। ऐसे में 2005 में फिर से एग्जिक्यूशन पिटीशन दायर की थी। इधर, हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की है। स्पष्ट किया है कि अगर फैसले को अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया गया तो न्यायालय को विभागीय संपत्ति कुर्क करने और गलती करने वाले अधिकारियों के वेतन रोकने पर बाध्य होना पड़ेगा।