शिमला: कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने भी मांगा संशोधित वेतनमान

कमेटी ने मांग उठाई कि राज्य सरकार पर इससे अधिक आर्थिक बोझ इसलिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50 फीसदी खर्च यूजीसी की ओर से उठाया जाता है, प्रदेश को 50 फीसदी व्यय ही करना होता है। कमेटी के पदाधिकारियों ने सीएम को बताया कि प्रदेश में बाकी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जबकि अभी तक उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हिमाचल राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव और संयुक्त कार्यान्वयन समिति के सचिव रामलाल शर्मा ने कहा कि 50 फीसदी बजट यूजीसी देता है। केवल 50 फीसदी ही राज्य सरकार बजट का खर्च उठाती है।