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हिमाचल: तीन मई के बाद एक-एक दिन छोड़कर पढ़ाई हो सकती है शुरू, सरकार को सौंपा प्रस्ताव

Sat, 25 Apr 2020 07:37 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 25 Apr 2020 07:37 PM IST
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Restoring Plan of schools after lockdown in himachal pradesh
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में तीन मई के बाद एक-एक दिन छोड़कर पढ़ाई शुरू हो सकती हैं। छठी से बारहवीं कक्षा के लिए स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय ने सरकार को सौंप दिया है। प्रस्ताव के तहत पहले दिन चार कक्षाओं और दूसरे दिन तीन कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल बुलाने का सुझाव दिया गया है। इन कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक कक्षा के बच्चों को दो कमरों में बिठाकर पढ़ाने की योजना है।

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हालांकि प्रस्ताव में भी स्पष्ट किया गया है कि यह योजना तभी सिरे चढ़ सकेगी यदि तीन मई से प्रदेश में बस सुविधा शुरू होती है। उधर, पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं 15 मई के बाद हालात अनुसार शुरू करने का सुझाव दिया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों को खोलने के लिए अधिकारियों से एग्जिट प्लान बनाने को कहा था।

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इसी कड़ी में शनिवार को शिक्षा निदेशालय ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा तीन मई के बाद शुरू होती है तो छठी से बारहवीं कक्षा तक स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या नहीं आएगी लेकिन अधिक संख्या वाले बच्चों के स्कूलों में एक कक्षा को दो कमरों में चलाया जा सकता है।

कुछ कक्षाएं एक दिन और कुछ कक्षाओं को अगले दिन खोला जा सकता है। इससे स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या भी कम रहेगी। इस प्रक्रिया से स्कूलों को शुरू किया जा सकता है। निदेशालय के इस प्रस्ताव को लागू करना है नहीं इसको लेकर आने वाले दिनों में सरकार फैसला लेगी।

28 अप्रैल को एमएचआरडी के साथ होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंस
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 28 अप्रैल को देश के सभी शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। इस ऑनलाइन बैठक में स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र की ओर से गाइडलाइन दिए जाने की योजना है। बैठक में हिमाचल सरकार भी अपना प्रस्ताव रखेगी। इसके बाद ही अंतिम फैसला होने की संभावना है।

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