संकल्प प्रस्ताव: हिमाचल में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कटरों के बनाए जाएंगे लाइसेंस

देसी आम के पेड़ों के कटान पर भी रोक लगा दी है। सुक्खू ने यह बात विधानसभा में विधायक जनक राज और सुखराम चौधरी की ओर से जलवायु परिवर्तन पर लाए गए संकल्प प्रस्ताव के जवाब में कही। सीएम ने कहा कि अगले साल से जंगलों में 60 फीसदी फलदार और 40 फीसदी अन्य पौधे लगाए जाएंगे। हिमाचल में ग्रीन एनर्जी बेचने को लेकर निजी कंपनी से बात चल रही है। कंपनी 9 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने को तैयार है। जलवायु परिवर्तन के चलते प्रदेश का तापमान बढ़ रहा है। लाहौल-स्पीति और किन्नौर में बारिश नहीं होती थी, अब वहां बारिश हो रही है। सरकार बनने के बाद वन विभाग में भी कई परिवर्तन किए गए।

जो पेड़ गिरे होंगे, उन्हें गार्ड, डीएफओ की मंजूरी से उठाया जा सकता है। अगर किसी की छत पर पेड़ गिर जाता है तो गार्ड, डिप्टी रेंजर, डीएफओ, कंजरवेटर को पेड़ हटाने की शक्तियां दी गई हैं।   इसके लिए वन निगम की अनुमति की जरूरत नहीं है। वन निगम और पंचायतें इसे खरीद सकती हैं। सीएम ने कहा कि चीड़ के पौधों की जगह अब धीरे-धीरे नए पौधे लेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व 16वें पे कमीशन से भी हिमाचल के लिए ग्रीन बोनस की मांग की है। सारा एरिया ग्रीन है और विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस संकल्प में सत्ता पक्ष के पांच और विपक्ष के सात सदस्यों ने अपने विचार रखे। सीएम के जवाब से संतुष्ट भाजपा विधायकों ने संकल्प प्रस्ताव वापस लिया।