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Shimla News: फोरलेन के निर्माण कार्य से भवनों को पहुंची क्षति की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश

Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
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Report on damage caused to buildings by four-lane construction work submitted to the High Court
सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने से हाईकोर्ट ने अभी जारी नहीं किए निर्देश, 9.95 करोड़ से अधिक का दिखाया है नुकसान
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एनएचएआई जमा करवा चुका है 1.11 करोड़
मामले की अगली सुनवाई अब 28 दिसंबर को

संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के फोरलेन निर्माण के कारण भट्ठाकुफर की माठू कॉलोनी में भवनों को हुए नुकसान से संबंधित राज्य सरकार की मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्ड पर ले ली है। इस रिपोर्ट में फोरलेन निर्माण की वजह से प्रभावितों को राज्य सरकार की ओर से किए गए आकलन के मुताबिक 9,95,82, 532 रुपये का नुकसान पहुंचा है।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण इसमें कोई नए निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर 2026 को होगी।सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अपने हिस्से की 50 प्रतिशत राशि 1,11,77,962 रुपये जमा करवा दी है। निर्माण कंपनी मैसर्स गाॅवर शिमला हाईवे प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्तूबर 2026 को ठेकेदार से मुआवजे की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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अदालत ने आवेदक चंदा देवी की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें इस जनहित याचिका में प्रतिवादी बनाने के आदेश दिए हैं। इनकी शिकायत के आधार पर ही यह कार्रवाई शुरू हुई थी। वहीं संजौली के चलौंठी गांव की देवकी देवी के मकान को खाली करवाने से संबंधित प्रतिवेदन पर भी एनएचएआई से जवाब मांगा है। राज्य सरकार की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार रंजना को 2,22,57,436 रुपये, अरुण और अंकुश ठाकुर को 1,69,24,045 रुपये, बृज लाल को 1,57,76,513 रुपये और अशोक को 1,46,57,655 रुपये का नुकसान आंका है। इसके अलावा चंदा देवी को 1,36,33,730 रुपये, प्रदीप को 1,30,73,591 रुपये तथा योगेश व अन्य को 32,59,562 रुपये का नुकसान आंका गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व में तय व्यवस्था के अनुसार एनएचएआई और निर्माण ठेकेदार को मुआवजे की 50-50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगा।
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