हिमाचल में 1000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती जल्द, सीएम ने की घोषणा
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स्टाफ की कमी से जूझ रहे पुलिस विभाग को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में 50वीं हिमाचल पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में पुलिस विभाग में 1000 पुलिस कांस्टेबल शीघ्र भर्ती करने की घोषणा की।
सीएम ने कहा कि पुलिस स्टाफ की कमी से महत्वपूर्ण मामलों की जांच में देरी जाती है। पुलिस में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कांस्टेबल हैं। सरकार विचार कर रही है कि ज्यादा पढ़े-लिखे कांस्टेबलों को मामलों की जांच का जिम्मा भी सौंपा जाए। इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत पढ़ी तो किया जाएगा।
उन्होंने प्रदेश में पुलिस आवास निगम स्थापित करने की घोषणा भी की। इसके लिए 50 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस स्पोर्ट्स मीट की स्मारिका का विमोचन भी किया।
हिमाचल के लिए एनडीआरएफ बटालियन स्वीकृत
इस दौरान पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी ने कहा कि प्रदेश पुलिस राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में मंत्री सरवीण चौधरी, विपिन सिंह परमार, बिक्रम ठाकुर के अलावा सामान्य उद्योग निगम के उपाध्यक्ष मनोहर धीमान, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉ. राजीव भारद्वाज, विधायक रविंद्र धीमान आदि उपस्थित रहे। समारोह में स्थानीय विधायक एवं मंत्री किशन कपूर नहीं दिखे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश के लिए प्राकृतिक आपदाओं से निपटने को एक एनडीआरएफ बटालियन स्वीकृत की है। सरकार ने पुलिस विभाग में 32 वर्ष से अधिक सेवाकाल पूरा करने वाले मानद मुख्य आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी की सेवाओं को मानद सहायक उपनिरीक्षक में पदनामित करने का निर्णय लिया है।
कांग्रेस जैसी शुरुआत करेगी, हम वैसा ही जवाब देंगे : सीएम
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के जयराम सरकार के एक साल के कार्यकाल को लेकर चार्जशीट लाने पर सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है।
वह एक साल के कार्यकाल पर चार्जशीट लाने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास उनके पांच साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा और हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। कांग्रेस जैसी शुरुआत करेगी, उसको हम वैसा ही जवाब देंगे।
लोकसभा टिकट आवंटन के प्रश्न पर सीएम ने कहा कि इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा। उन्होंने कहा कि चरस को कानूनी दायरे में लाने के सुझाव विचार चल रहा है।
