Khair Felling Case: मंत्री पठानिया बोले- पौने दो लाख किसानों को राहत, बिना स्वीकृति खैर के पेड़ काट सकेंगे

लेकिन अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर घोषणा की गई है कि किसानों को खैर के पेड़ कटान के लिए दस साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसान सीधे तौर पर अपनी इच्छा के अनुसार खैर के पेड़ों को बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से खैर तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जा रहा है। इसके तहत अब कोई भी वन भूमि से खैर के पेड़ चोरी करता हुआ पाया गया, तो ऐसे आरोपी की पांच साल तक जमानत नहीं होगी। मात्रा से अधिक भार ले जाने वाले लोगों के खिलाफ भी जांच की जाएगी। इससे जीएसटी की चोरी पर भी लगाम लगेगी। वहीं, खुदराहो दरख्तान कानून को लेकर मंत्री ने कहा कि इसे समाप्त करने को लेकर भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के साथ चर्चा अंतिम चरण में है।